नेपाली कांग्रेसले लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति लिनैपर्ने अडान राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आयोगका कर्मचारीलाई परामर्श नै नगरी सरकारले सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको हो । विद्यमान ऐनमा लोकसेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सरकारले आयोगको सहमति लिनुपर्ने छ । तर, सरकारले त्यो व्यवस्था हटाएर विधेयक ल्याएको हो ।
यो विधेयक पारित भएमा लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नरहने कांग्रेसका सांसदहरूको आशंका छ । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘आयोगका कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श र सहमतिबिना सरकारले हटाउने हो भने परीक्षा प्रणाली प्रभावित हुनसक्छ । परीक्षा लिने, पेपर जाँच गर्ने, प्रश्नपत्र बनाउने कर्मचारीलाई आयोगलाई नसोधी सरकारले सरुवा गर्दा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा आँच आउँछ ।’
कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्रप्रसाद केसीले पनि आयोगको संवेदनशीलता बुझेर मात्रै कानुन बनाउन सुझाव दिएका थिए । परीक्षामा संलग्न कर्मचारीलाई आयोगलाई नसोधी सरकारले सरुवा गर्ने व्यवस्था ल्याएकोप्रति उनको आशंका थियो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यसअघिको बैठकमा विवादकाबीच सरकारले ल्याएको व्यवस्था पारित भएको घोषणा गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केसीले भने, ‘कानुन निर्माण जनताका लागि हो, कुनै पार्टीका लागि होइन । कांग्रेसका सांसद उपस्थित नरहेको अवस्थामा यो व्यवस्था पारित भएको भन्ने सुनियो, त्यो गलत छ’, केसीले थपे, ‘विधेयकमा संशोधन जुनसुकै सांसले र जुनसुकै पार्टीकाले ल्याएपनि राम्रो भए स्वीकार गर्नुपर्छ ।
आयोगलाई राम्रो बनाउने गरि आएका संशोधन स्वीकार किन गरिएन भनेर बडूले प्रश्न गरेका थिए । उनले भने, ‘यसअघिको ऐनमा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो किन हटाउँदैछौं भन्ने प्रस्ट छैन । आयोगको विश्वसनीयतामा आँच आएपछि पछुताउनुको अर्थ रहने छैन ।’
कांग्रेसले लोकसेवाको आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता खोस्नेगरी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेका छन् । विधेयकमा आयोगले खर्च गर्ने रकमका शीर्षक अर्थ मन्त्रालयमा देखाउनुपर्ने र आयोग मातहतका कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
