खाँदबारी– जोगवनी–किमाथाङ्का सडकखण्डको खाँदबारी–किमाथाङ्काअन्तर्गत नौ पक्की पुलको निर्माण रोकिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) नगरी आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्दा निर्माण अवरुद्ध भएको हो । सो सडकअन्तर्गत नौ पुल निर्माणको ठेक्का लागेर निर्माण भइरहेको उत्तरदक्षिण कोशी सडक योजनाका प्रमुख गौतमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सङ्खुवासभामा पुल निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ गिट्टी उत्पादनमा सो क्षेत्रमा क्रसर राख्न इआईए नगर्दा योजना अलपत्र हुने अवस्थामा रहेको छ । पुल निर्माणका लागि सडक योजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई गत असोज दोस्रो साता जिम्मेवारी दिएको थियो । आवश्यक कच्च पदार्थ गिट्टी, बालुवा सोही क्षेत्रको ठाडो खोलाबाट उत्खनन गरी अयोजनाको काम सञ्चालन गर्नेगरी डिजाइन उल्लेख गरिएको रौताह–एसएएस जेभीका निर्देशक सन्तोष राईले बताए ।
सडक अयोजनाले इआईए नै नगरी सडक बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का लगाएको निर्देशक राईले जानकारी दिए । पुल निर्माणको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । आयोजनाको लापरवाहीका कारण काम गर्न अवरोध सिर्जना भएको राईको भनाइ छ । पक्की पुल निर्माण गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
सो सडकअन्तर्गत फ्याक्रेखोला, नाङ्खोला, चाङ्खोला, जोरखोलामा पुल निर्माणका जिम्मेवारी स्काइ–कार्की बन्धु जेभीले संयुक्तरूपमा काम गरिरहेको छ । रु १५ करोड लागतमा यी चार पुल निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी उवा, उहाङ् र एकुवाखोला रौताह–एसएएस जेभीले रु १२ करोड लागतमा निर्माणको जिम्मा पाएको छ । सोही खण्डको ठाडोखोला र उवाङ्खोलामा पक्की पुल निर्माणको जिम्मेवारी रौताह कन्ट्रक्शन प्रालिले पाएको छ । सो दुई पुल रु १५ करोड ७० लाखमा निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
उक्त नौ पुल खाँदबारीबाट ४८ किलोमिटरदेखि ७५ किलोमिटर क्षेत्रमा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । साथै यस सडकखण्डमा १८ पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । हाल नुमको फ्क्सीन्दा अरुण नदीमा मात्र पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने नौ पुलको सर्भे सम्पन्न गरी निर्माण क्रममा रहेका छन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियामावली २०५२, नियम १७ वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्नसक्ने गरी ढुङ्गा, माटो बालुवा वा खानी खन्न तथा कुनै खनिज पदार्थ माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बग्ने नदी वा पानीको स्रोतमा कुनै हानिकारक विषादी वा विष्फोटक पदार्थ पयोग गर्न निषेधित कार्यका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६, नियम ३० बमोजिम निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माणकार्य गर्न नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
