काठमाडौँ– कोरोनाका कारण मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परे पनि प्रमुख रूपमा पर्यटन तथा सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिरहेको छ । लकडाउनका कारण होटल व्यवसाय, पर्यटन तथा त्यसका सहायक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । कूल २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित शुरु भएको नेपाल भ्रमण वर्षसमेत स्थगन भएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले तत्काल नै रु २० अर्ब बराबरको राहत प्याकेज जरुरी रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा १६ दशमलव ३० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखाएको छ । यस्तै वायु सेवा प्रदायकसमेत मारमा परेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपमा पाँच लाख र अप्रत्यक्ष गरी १५ लाख नागरिक सहभागी छन् । विपद्ले उनीहरूको रोजगारी खोसिएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी तथा आन्तरिक पर्यटकको आवतजावतमा आएको अवरोधले मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ऋणात्मक हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा पर्यटकको आवागमनमा समेत १३ दशमलव ८२ प्रतिशतले कमी आएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चालु आवमा यस क्षेत्रले १ दशमलव ४२ प्रतिशत योगदान दिएको थियो ।
कोरोनाका कारण ठूलो प्रभाव परेको पर्यटन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रको पुनःउत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको बुझाइ छ । रासससँग कुरा गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले आगामी आवको बजेटमा सो क्षेत्रलाई केही न केहीरूपमा सम्बोधन गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।
“दुई तीन वर्ष नै असर पर्न सक्ने क्षेत्र भनेको होटल पर्यटन क्षेत्र नै हो । त्यसपछि ट्राभल र यातायात क्षेत्र हो । निर्माण क्षेत्रमा पनि प्रभाव त पर्छ तर काम शुरु गरिहाल्न सकिए कम प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।” यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा समेत कोरोनाको असर परेको छ । विद्यालय तथा कलेज कसरी सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीमा परेको मानसिक तथा सामाजिक प्रभावलाई कसरी न्यून गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उपाध्यक्ष डा कँडेलको भनाइ छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर
कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परे पनि कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने अवस्था पनि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समेत कृषि उद्यममा जोड्न सकिने अवस्था आएको भन्दै उनले सङ्कटले नकारात्मक मात्रै नभई सकारात्मक प्रभाव पनि निम्त्याउने बताए ।
विशेषगरी खाडी क्षेत्र, मलेसियालगायत देशमा रोजगारीमा गएका युवा कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएपछि देशभित्र फर्कने वातावरण बन्न सक्छ । ती युवालाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्नेखालका कार्यक्रमको अपेक्षा जनताबाट भएको छ । उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेलले भने, “हामी आत्मनिर्भर पनि बन्ने र युवालाई देशभित्रै रोजगारी पनि दिन सक्ने क्षेत्रलाई आगामी बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राख्नेछ ।”
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकासँग सोच, सीप र स्वपूँजी पनि हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनेतर्फ सरकारले काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । गत वर्ष नेपालले रु ३३ अर्बको चामल, रु १३ अर्बको मकै, रु सात सात अर्बको आलु, रु ६ अर्बको स्याउ, रु सात अर्बको मरिच र रु दुई अर्बको केरा आयात गरेको तथ्याङ्क छ । कोरोनाले यी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सरकारले कृषि उपजको बजारीकरणका लागि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनजस्ता संस्थालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । किसानलाई राहत दिएर कृषि केन्द्रित उद्यमको विकासका लागि बजेट केन्द्रित गर्न सक्ने अवसर पैदा भएको छ ।
ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशबाट स्वदेश फर्कने अवस्थामा उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिएन भने त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । रोजगारीको क्षेत्रमा बजेटको प्राथमिकता बढी नै रहने उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासलाई पनि जोड दिने बताए । उनले भने, “बाहिरबाट फर्केर आउनेलाई रोजगारी, देशभित्र, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गर्ने र विप्रेषणको आप्रवाह कम भएका कारण नागरिकको क्रय शक्ति कम हुँदा भोकमरी हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर केही न केही भ्याल्यूएड भने गर्नैपर्छ ।”
यस्तै विपद्ले पूँजीगत खर्च प्रभावित हुने देखिएको भन्दै उनले शुरु भएका गरिएका परियोजनालाई निरन्तर अगाडि बढाउने सोच राखिएको जानकारी दिए । सामान्य अवस्थामा सरकारले तय गरेको ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था भए पनि कोरोनाले घटेर २ दशमलव २७ मा सीमित रहने देखिएको छ । सार्वजनिक खर्च बढाउने भन्ने सोचमा अल्पविराम लागेको भए पनि सरकारले त्यसलाई क्रमशः सही मार्गमा लैजाने उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेलको भनाइ छ ।
जनता र खासगरी युवा शक्तिको भरोसालाई कायम राख्दै नकारात्मकताबाट सकारात्मक बनाउने सोचका साथ सरकारले काम गरेको उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको जानकारी दिँदै उनले क्षमताको विकास तथा भौतिक संरचनामा पनि ध्यान दिइने उनको भनाइ छ । सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संरचनाको निर्माण, जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई पनि बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको उनको भनाइ छ ।
