काठमाडौँ– सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको परराष्ट्र सम्बन्ध समितिका सदस्यहरुले भारतलगायत अन्य मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई वर्गीकरण गरी चरणबद्धरूपमा उद्धार गरिनुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकका सहभागी सांसदहरुले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा जोखिमा परेका नेपालीको उद्धार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विदेशमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल सरकारले घर फर्काउन पहलकदमी चाल्नुपर्ने बताए । कुन देशमा बढी जोखिम छन् त्यसको अवस्था हेरी उद्धार थाल्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । विदेशमा कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्था हेरी नेपालीलाई घर फर्काउन वर्गीकरण गर्न उनले आग्रह गरे । भारतबाहेकका देशमा अलपत्र परेका, भारतमा अलपत्र परेका, सीमामा अलपत्र परेका तथा लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका नागरिकलाई अलग–अलग योजना बनाइ स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सुझाव थियो । विदेशस्थित नेपाली दूतावासले उद्धारको पहल गरेरनगरेको जानकारी गराउन उनले सरकारसँग माग गरे । सरकारले जनतालाई आस जाग्ने किसिमको पहल गर्नुपर्नेमा नेता नेपालले जोड दिए । उनले सीमामै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
यस्तै समितिका सदस्य प्रकाशमान सिंहले लकडाउन जारी गरेको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमबाट जोगिन पहल गर्न नसकेको बताए । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीबारे सरकार लामो समयसम्म अलमलमा परेको उनको भनाइ थियो । यसअघि नेपाल र भारतबीच नेपालमा रहेका भारतीयको व्यवस्थापन नेपालले गर्ने तथा भारतमा रहेका नेपालीको व्यवस्थापन भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता भए पनि भारतले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए । अलपत्र पर्नेको सङ्ख्यामा भारतमा अत्यधिक भएकाले पहिला भारतसितको समस्या हल गर्न सरकारसँग सांसद सिंहले माग गरे । अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसित समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । विदेशस्थित नेपाली दूतावासको पहलकदमीप्रति सिंहले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । दुःख परेको बेला हाम्रो पनि सरकार छ भन्ने आभाष विदेशमा परेका नेपालीलाई गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले केन्द्रमा रहेको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषको रकम खर्च गरी तीव्रताका साथ काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । अहिलेको अवस्थामा विषेश स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र सञ्चालनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । विदेशमा भोकै अलपत्र रहेका नेपालीको हकमा त्यहाँको सरकारसँग वार्ता गरी बस्ने खाने व्यवस्था मिलाइदिन पहल गर्न सांसद रावलले सरकारसँग माग गरे । भारतमा रहेका नेपालीलाई कुनै ठाउँमा आउन दिएको कतै रोकेको देखिएको भन्दै उहाँले यस्तो दोहोरो रणनीति उचित नभएको उल्लेख गरे ।
यसैगरी समितिका सदस्य सुरेन्द्रकुमार कार्कीले यसअघि पनि सरकारलाई निर्देशन दिए पनि त्यसअनुसार काम नभएको बताए । बढी जोखिमामा परेकाको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने उनले सरकारलाई सल्लाह दिए । विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सम्बन्धित देशको सरकारसँग वार्ता गरी उतै स्वास्थ्य परीक्षण गराएर नेपाल ल्याउन सकिने सांसद कार्कीको भनाइ थियो । विदेशमा रहेकाको उद्धार गर्नुअघि आन्तरिक तयारीमा ध्यान दिन उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
समितिका सदस्य उमा रेग्मीले विदेशमा रहेका नेपालीको आफ्नो घर फर्किन पाउने अधिकारको सुनवाइ गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले राजधानीमा सञ्चालित भाटभटेनीमा अत्यधिक भीड रहेको र त्यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । समितिका अर्का सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले यतिबेला प्रत्येक सांसद सक्रिय बनेर आ–आफ्नो जिल्लाका स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिइ काम गर्नुपर्ने बताए । अर्की सदस्य पुष्पा भुषालले सरकारले महामारीको बेला आपतकालीन प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन् । केन्द्रमा रहेको कोषको रकम स्थानीय तहलाई दिइ काम गर्न लगाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन ढिला भएको भुषालले उल्लेख गरिन् ।
यस्तै समितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले अहिले बन्द रहेका होटल र विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गरी विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई राख्न सुझाव दिए। विदेशबाट घर फर्कन चाहने कतिपयले खर्चको व्यवस्थापन आफैँ गर्न चाहेको र उद्धार मात्र गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको उल्लेख गरे । समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले सम्पूर्ण सुझाव र धारणालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइने जानकारी दिए ।
