सुर्खेत– स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधन भएपछि कर्णालीका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब तथा सेवा सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ ।
कर्णालीका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेसँगै जनप्रतिनिधिले तलब पाउने कानूनी बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल कात्तिक १ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको थियो । कानूनविपरीत पारिश्रमिक लिन नपाउने सर्वोच्चको आदेशपछि यहाँका जनप्रतिनिधि तलब सुविधाबाट वञ्चित थिए । प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिनका लागि बनाइएका ऐनका प्रावधानहरू संविधानका विभिन्न धारासँग बाँझिने गरी ऐन बनेपछि सर्वोच्चले उक्त सुविधालाई गैरकानूनी भनेको हो । अधिवक्तासमेत रहनुभएका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेपछि जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा खाने बाटो खुलेको बताए । प्रदेशसभाले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई न्यून तलब सुविधा कायम गरी कानून निर्माण गरेको उनीको भनाइ छ ।
उक्त ऐनमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुखले मासिक रु ४० हजार तथा उपप्रमुखले रु ३५ हजार तलब पाउनेछन् । सवारी साधन प्रयोग गर्ने प्रमुखले मासिक १०० लिटर र उपप्रमुखले मासिक ९० लिटर इन्धन सुविधा समेत पाउनेछन् । सवारी साधन नहुने प्रमुख÷उपप्रमुखको हकमा भने यातायातबापत थप मासिक रु १२ हजार पाउने छन् ।
त्यस्तै, समन्वय समितिका सदस्यले मासिक रु १२ हजार ५००, जिससका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले समान रुपले बैठक भत्ता रु एक हजार ५०० र भ्रमण भत्ताको हकमा प्रमुखले रु दुई हजार, उपप्रमुखले रु एक हजार ८००, सदस्यले एक हजार ६०० पाउनेछन् ।
नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक रु ३८ हजार र उपप्रमुखले मासिक रु ३२ हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् । सवारीसाधन प्रयोग गर्ने प्रमुखले मासिक ८० लिटर इन्धन तथा उपप्रमुखले मासिक ७० लिटर इन्धन पाउनेछन् । सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने प्रमुख÷उपप्रमुखको हकमा भने यातायातबापत थप रु १२ हजार मासिक पाउने छन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक रु. २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले रु ११ हजार ५०० र सभाका सदस्यले रु छ हजार ५०० पाउने छन् । सवारीसाधन प्रयोग गर्ने वडाध्यक्षले भने थप २५ लिटर इन्धन सुविधा पाउनेछन् तर सवारीसाधन प्रयोग नगर्ने वडाध्यक्षले भने इन्धन सुविधा पाउने छैनन् । नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले समानरुपले बैठक भत्ता रु एक हजार ५०० र भ्रमण भत्ताको हकमा प्रमुखले रु दुई हजार, उपप्रमुखले एक हजार ८००, कार्यपालिका सदस्य र सदस्यले रु एक हजार ६०० पाउने छन् ।
त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्षले ७० लिटर इन्धनसहित मासिक रु ३३ हजार र उपाध्यक्षले ६० लिटर इन्धनसहित मासिक रु २८ हजार सुविधा पाउने छन् तर गाडी प्रयोग नगर्नेहरूको हकमा भने मासिक रु १२ हजार यातायात सुविधा लिन पाउने छन् । गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले १५ लिटर इन्धनसहित मासिक रु २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक रु १० हजार ५०० र सभाका सदस्यले रु पाँच हजार ५०० मासिक सुविधा पाउने छन् । गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले समान रुपले बैठक भत्ता रु एक हजार ५०० र भ्रमण भत्ताको हकमा अध्यक्षले एक हजार ८००, उपाध्यक्षले एक हजार ६००, कार्यपालिका सदस्यले रु एक हजार ५०० पाउनेछन् । जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले चाडपर्व खर्च बापत वार्षिक रु १५ हजार सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारी कामको सिलसिलामा जिल्ला बाहिर भ्रमण गरेको अवस्थामा मात्र दैनिक भ्रमण भत्ताबापतको सुविधा लिन पाउनेछन् । भ्रमण भत्ता लिँदा पदाधिकारीले भ्रमण प्रतिवेदनसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । कर्णालीका मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाको हकमा भने तोकिएकोभन्दा २० प्रतिशत थप सुविधा पाउने छन् । विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति अनिवार्यरूपमा लिनुपर्नेछ । यदि स्वीकृति बेगर विदेश भ्रमण गरेको खण्डमा भ्रमण भत्ता पाउने छैनन् तर कुनै संस्था र सरकारको निम्तोमा पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गरेको खण्डमा भत्ता पाउने छैनन् ।
