काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण विदेशका विभिन्न ठाउँहरुमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई अब सरकारले सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्काउने भएको छ ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका नेपाली सरकारी खर्चमा फर्काइने भएको हो ।
कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा। युवराज खतिडाले बताए ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर हाल अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन कोषको रकम प्रयोग गरिने डा. खतिवडाले बताए ।
बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गरिने छ । विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिइनेछ ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले कामदारका लागि टिकट किनेको रकमको शोधभर्ना कल्याणकारी कोषबाट गरिने छ । निर्देशिकामा विदेश गएको एक वर्ष पनि नपुगेका र कमजोर आम्दानी भएका कामदारलाई निःशुल्क टिकट दिन व्यवस्था गरिएको छ । टिकट दिनुअघि कामदारलाई विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग नियोगले टिकटका लागि पहल गर्ने छ ।
विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित कामदारले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च व्यहारिनेछ ।
आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर विदेशबाट फर्किसकेकाहरूले पनि यो सुविधा दाबी गर्न सक्ने र त्यसलाई दूतावासहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
