काठमाडौँ । बुधबार मध्यरातिबाट जारी गरिएको निषेध आदेश उल्लंघन गर्नेलाई कैद सजाय गरिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिन थालेपछि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीनैवटै जिल्लामा एक साताको लागि एकसाथ निषेध आदेश जारी गरिएको हो ।
भदौ १० गतेसम्म जारी गरिएको निषेध आदेश कार्यान्वयनका लागि सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि पाससहित हिडेका सवारीसाधन र मानिसहरूलाई समेत सुरक्षाकर्मीले सोधपुछपछि मात्रै छाडिरहेका छन् । निषेध आदेशको यो एक साताको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा भने रोक लगाइएको छैन ।
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका हकमा न्यूनतम कर्मचारीबाट काम चलाउन अपिल गरिएको छ भने अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित पसललाई निर्वाधरूपमा पूरै समय सञ्चालन गर्न दिन स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरिएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुल्सीराम पौडेलले जानकारी दिए ।
‘अत्यावश्यक सामग्रीका पसल निश्चित समयसम्म मात्र खुला गर्न दिदा भीडभाड बढ्ने ठानेर हामीले पूरै समय खोल्न दिनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेका छौँ, किराना पसल, पानी, औषधि पसल लगायतका पसलमा सुरक्षाकर्मीको अवरोध हुँदैन,’ पौडेलले भने ।
तर, औषधि, खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्यवस्तु वा सेवा खरिद तथा अरू जरूरी कामको औचित्य पुष्टि नभइ बाहिर निस्किए कारबाही हुने तीनबटै जिल्लाका स्थानीय प्रशासनले चेतावनी दिएका छन् ।
‘हामीले नागरिककै सुरक्षाका लागि यो कदम चालेका हौँ, कसैले अटेर कानूनी कारबाही भोग्छ,’ पौडेलले भने,’अझै पनि बिनम्रतापूर्वक अनुरोध छ निषेध आदेशको पालना गरौँ अन्यथा हामी कैद सजाय पनि गर्न बाध्य हुन्छौँ ।’
निषेध आदेश अटेर गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम बढीमा ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था कार्यान्वन गरिने उनको भनाइ छ ।
