काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ ।
गत १९ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदललाई जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युत्को परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत् र निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरुको समेत समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी छ ।
हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका कारण बाँकी तीन सदस्यको बैठक बसेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित थिए ।
बैठकले ऊर्जा–सचिव घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्सचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ ।
आगामी वर्ष विद्युत् शुल्क थप घटाउँछौं स् मन्त्री पुन बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने बताए । इतिहासमै पहिलोपटक यो वर्ष विद्युत् प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे ।
खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘‘खिम्तीमा ५० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ, प्रतिमेगावाट ४ रुपैयाँको हाराहारीमा उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत् महसुल घटाइन्छ,’’ बैठकमा मन्त्री पुनले भने ।
मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको चर्चा गरे । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत्को उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उनले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट गरे ।
१० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक र ५ हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको जानकारी उनले दिए । इन्डक्सन चुल्हो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत् खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत्को माग आएको र १० प्रतिशत जनसंख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको बताए ।
मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि धेरै विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । उनले विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार दुई मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
