विज्ञापनरहित पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि शुल्क बढ्न सक्छ : क्लिनफिड व्यवसायी

काठमाडौं । विज्ञापनरहित पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि शुल्क बढ्ने टेलिभिजन वितरकहरुले बताएका छन् । विदेशी च्यानलहरुले नेपालका लागि छुट्टै क्लिनफिड दिँदा खर्च बढ्ने भएकाले शुल्क बढ्नसक्ने तर्क वितरकहरुको भनाइ छ ।

यसबाहेक विज्ञापन नीति लागु भएपछि स्वदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन प्रसारण हुन नदिन र समग्र विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन तथा नियमनको लागि चुनौतीसमेत बढेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) नीति लागु भएको एक साता पुगेको छ । तर कतिपय च्यानलहरुले क्लिनफिडका लागि आवश्यक उपकरण जडान गरिनसक्दा प्रसारण बन्द छ । क्लिनफिडका लागि प्रयोग हुने उपकरणको लागत उच्च हुने, सञ्चालन लागत र स्याटेलाइटको लागत बढ्ने भएकाले ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि बढ्न सक्ने टेलिभिजन वितरकहरुले बताएका छन् ।

नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले क्लिनफिडका लागि टेलिभिजन प्रसारकहरुले प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दा खर्च बढेको बताए । त्यसैले ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क पनि अहिलेको भन्दा बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले आधारभूत सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने र विदेशी च्यानललाई प्याकेजमा हेर्न पाउने व्यवस्था नगरे ग्राहकले तिर्नुपर्ने शुल्क निकट भविष्यमै बढ्ने अध्यक्ष शर्माले बताए । आधारभूत प्याकेजबाहेकका च्यानलहरुमा मनपर्ने च्यानल मात्रै हेर्न पाउने सुविधा नदिने हो भने अहिलेको शुल्कमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

 

क्लिनफिड लागु हुनुभन्दा पहिले अधिकांश विदेशी च्यानल डाउनलिङ्‍क अनुमति लिएर प्रसारण गर्दै आएका थिए । तर क्लिनफिड लागु हुँदा दुवैतर्फ खर्च बढ्ने भएकाले भविष्यमा शुल्क बढाउनुपर्ने अवस्था आउनेमा वितरकहरुले जोड दिएका हुन् । तर अहिले क्लिनफिडका कारण कतिपय विदेशी च्यानल बन्द भएकाले तत्कालनका लागि शुल्क बढाइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

सञ्चार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईंले भने विज्ञापन क्षेत्र अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले चुनौती धेरै भएको बताए । विज्ञापन बोर्डसामु विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन कार्ममा लागेका व्यक्तिहरु, उद्योगपति व्यापारीहरु, र उपभोक्ता गरी पाँचवटै पक्षलाई समन्वय गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै समग्र विज्ञापन बजारको अनुगमन गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । त्यसैले बोर्डमा व्यावसायिक व्यक्तिहरु संलग्न हुनुपर्ने हुमागाईंले बताए ।