काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १० लाख नागरिकको तथ्यांक संकलन गरिसकेको जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड नागरिकको विवरण प्रणालीमा दर्ता गर्ने लक्ष्य विभागको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा निर्देशक विष्णुहरि उपाध्यायका अनुसार संखुवासभा, कञ्चनपुर, ओखलढुंगा, पाँचथर, चितवन जिल्लामा विवरण संकलन सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले तेह्रथुम, झापा, सप्तरी, घोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, नवलपरासी पूर्व, गुल्मी, सल्यान, डडेलधुरा र अछाममा विवरण संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यो अभियानको पाइलटिङ २०७५ मंसिर ४ गते सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी र पाँचथर जिल्लाबाट गरिएको थियो । त्यसको सफलतापछि २०७६ फागुन २३ गते कञ्चनपुर जिल्लाबाट विवरण संकलन अभियान सुरु गरिएको हो । यो अवधिसम्म एक करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएपछि कोभिडले अवरोध गरेको उपाध्यायले बताए ।
सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लागिएको हो । उपाध्यायका अनुसार हालको नागरिकतामार्फत प्राप्त हुने सेवा, सुविधा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । “जहाँ जहाँ नागरिकता पेस गरेर सेवा लिनुपर्छ त्यस्ता खालका सेवा लिन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गरेपछि नागरिकताले सेवा पाइने अवस्था रहँदैन । कुनै पनि सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचय नम्बर चाहिन्छ,” उनले भने । त्यसैको तयारीका लागि विभिन्न जिल्लामा विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए ।
सुरुवाती चरणमा ३८ जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने योजना विभागको छ । विवरण संकलनका लागि केन्द्रबाट वडा तहसम्म कम्प्युटर अपरेटर परिचालित गरिएको छ । राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा रहेबमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
“नेपाल सरकारले राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ । त्यसपछाडि राष्ट्रिय परिचयपत्र अथवा राष्ट्रिय परिचयन नम्बर भएन भने कुनै पनि सेवा पाइँदैन,” उनले भने । दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने तयारी भइरहेको उपाध्यायले बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन भइरहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र राहदानी विभागबीच राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने गरी सम्झौता नै भइसकेको छ । २०७८ साउन १ गतेबाट पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेको वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेको हुनुपर्ने राहदानी विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेले बताए । त्यसको तयारी स्वरुप अहिले पनि राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । “२०७८ साउन १ देखि राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।
बैंकमा खाता खोल्न, ऋण लिन, अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्न, लाइसेन्स लिन, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनको सुविधा लिन, सेयर खरिद बिक्री, बिमालगायत जति पनि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरू छन्, यी सबै सेवामा राष्ट्रिय परिचय नम्बर लागु गर्ने तयारी भइरहेको उपाध्यायले बताए । “आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने कार्य सक्ने गरी काम भइरहेको छ,” उनले भने ।
