प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्नपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रचलन नियन्त्रणका पक्षमा देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले उनीविरुद्ध दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा पेश गरेको लिखित जवाफमा सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा गर्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको उल्लख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकको कार्यान्वय गर्न, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको पालना गर्न कुनै बन्देज छैन भनेका छन् । उनले आफ्नो जवाफमा लेखेका छन्, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी बनाई मुद्दा गर्ने जुन आमप्रचलन छ, त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई लेखेको जवाफअनुसार कार्यकारी प्रमुखलाई मुद्दा हाल्नु कार्यकारी प्रमुख र आदालतको समय खेर जानुमात्र हो । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा उल्लेख गरेका छन् ।  उनले लेखेका छन्, ‘तत्थ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जानेमात्र होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जाने हुन्छ । उनले नागरिकका हकअधिकारसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले सवाच्च अदालतलाई लेखेको जवाफमा पनि आफ्ना विरोधीलाई कटाक्ष गर्न बिर्सेका छैनन् । उनले अरूले जस्तो आफूले अदालतलाई दबाब नदिएको र निन्दनीय शब्द नबोलेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सम्मानित अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरूले सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति दिएजस्तो यो हुनुपर्छ, नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारबाही गर्छुजस्ता दबाबमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन ।’  प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले आफ्नो वक्तव्यको बीचबीचबाट शब्द निकालेर फूलबुट्टा भर्दै अप्रासङ्गिक विषय जोडेर अदालतको अवहेलना भएको निवेदन दायर गरेको जिकिर गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पाँच दशकभन्दा बढी संघर्ष गरेको र चौध वर्ष जेल बसेको आफूले न्याय पालिकाको अवहेलना गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।  उनले लेखेका छन्, ‘म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै चौध वर्ष जेल बसेको व्यक्ति हुँ ।’

उनले आफू ‘सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग’ रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबाट अदालतको अवहेलना नभएको र नहुने प्रष्टीकरण दिएका छन् । जवाफमा उनले लेखेका छन्, ‘अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुनेछैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतसमक्ष स्पस्ट पार्न चाहन्छु ।’  प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा परेका रिटका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना हुने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । यिनै मुद्दामा सर्वोच्चले आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ उपस्थित भएर बिहीबार आफ्नो जवाफ दर्ता गराएका हुन् ।