काठमाडौं । सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिमा संलग्न भए कारवाही हुने भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र निलम पौडेलको संयुक्त इजलासले विभिन्न ऐनहरूमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेकाले कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गरी गर्नुपर्ने आदेश जारी भएपछि कारवाही हुने भएको हो ।
आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनसहित सरकारी कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरूले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरूले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको उल्लेख छ ।
‘कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानुन विपरीतको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानुन बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानुन परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानुनको परिपालना गर्नूरगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
