काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको उप–सचिव अर्जुन भण्डारीले शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै विभिन्न संस्थाहरुको निर्णायक मूमिकामा नियुक्ति लिएको खुलेको छ ।
भण्डारीले संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन गर्दै तीनवटा भन्दा बढी संस्थाको संचालक र एक वटा संस्थाको प्रमूख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा रहेर नियमित तलब, भत्ता र अन्य राज्यको सेवा सुविधाहरु एपभोग गरिरहेको पाईएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा उप–सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भण्डारी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानका संचालक छन् । त्यसैगरेर उनी कृषि विकास बैंकको पदपूर्ति शाखाको पनि सदस्य रहेका छन् । भण्डारीका निकटस्तहरु र स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’को जिल्लावासी भएको र शर्माको विश्वासपात्र हुँ भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका निर्णयहरु र अन्य जिम्मेवार निकायमा पनि हालीमुहली गर्दै गैरकानुनी रुपमा फाईदा उठाईरहेका छन् । स्रोतको सूचनालाई थप पुष्टी हुनेगरी चार भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारीमा रहँदा रहँदै र उनी भन्दा क्षमतावान र अनुभवी व्यक्तिहरुलाई पनि पाखा लगाउँदै गत मंसिरमा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । भण्डारीलाई मङ्सिर १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा उनी कोषको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन् ।
‘सूचिकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका’ को परिच्छेद ३ को १३ नम्बर बुँदाको ३ र ४ मा समान किसिमको संस्थाको संचालक भई कार्य गर्न नपाउने, एक संस्थाको संचालकले अन्य कुनै पनि संस्थाको तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई काम गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा अनुचित फाईदा लिँदै शक्तिकेन्द्रहरुलाई प्रभावमा पारेर हालीमुहाली गरिरहेको पाइएको छ । यस सन्दर्भमा उनै उप–सचिव भण्डारीलाई हामीले नियम कानुनको उल्लंघन गर्दै अनुचित फाईदा किन लिनुभएको भन्दा मन्त्रालयले निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिन्छ त मैले के गरुँ भन्ने जवाफ दिए । त्यसपछि हामीले उप–सचिव स्तरको व्यक्तिले ऐन, निर्देशिकामा भएका प्रावधान र त्यसको कानुनी आधारबारे जानकारी राख्दैन त भन्दा यो मैले उत्तर दिने विषय होईन जसलाई सोध्नुपर्ने हो उसैलाई सोध्नुस् भने । यसरी भण्डारीले कानुनी राजको धज्जी उडाउँदै सवैतिरबाट राज्यकोषको तलब भत्ता असुलीरहँदा नियामक निकाय मौन छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमल कुमार भट्टराईलाई यसरी गैर कानुनी नियुत्ति मन्त्रालयले किन दिएको भन्ने प्रश्न गर्दा उनले मलाई केही थाहा छैन सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै पत्र लेख्नुस् भन्ने अति गैर जिम्मेवार जवाफ दिए । त्यसपछि मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरी पुष्करसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरु सम्पर्कमा आएनन् ।
गृह मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा उल्लेखनीय कार्य गरेको भन्दै असल छवि बनाएका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको भूमिकामा निरीह देखिनु भण्डारी जस्तै व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरुलाई गैरकानुनी नियुक्ति एवं जिम्मेवारी मुख्य कारण रहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । अर्थमन्त्री भएपछि मन्त्री शर्माले पुँजीगत र चालू खर्चको विषयमा बारम्बार कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्दै आएका छन् र उल्लेख्य रुपमा पुँजीगत खर्च नहुँदा यतिबेला सिंगो नेपालको अर्थतन्त्र बिजोक अवस्थामा रहेको छ ।
उप–सचिव भण्डारी यतिमा मात्रै सिमित छैनन् । भण्डारीकै संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति छान्ने जिम्मेवारी पाएको छ । उनै भण्डारीकै कारण आर्थिक अनियमिततामा दण्डित गरिएका शेखर बराललाई बीमा कम्पनीको सीईओ बनाउन लागिपरेको स्रोतले बताएको छ । नक्कली बीमा दाबी भुक्तानी गराएको आरोपमा बरालमाथि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको थियो । बरालले लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्समा काम गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेका थिए । उक्त इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेको बेला बरालले बिमित र सर्भेयरसँगको मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नोक्सान हुने गरी ३८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको ठहरसहित बीमा समितिले कारवाही गरेको हो । बराललाई बीमा समितिले बीमा ऐन २०४९ को दफा ३६ को उपदफा १ बमोजिम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।
संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका व्यक्ति सीईओ बन्न सक्दैनन् । तर, भण्डारी उनै बराललाई सीईओ बनाउन लागिपरेको स्रोत बताउँछ । सीइओ छनोट समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सर्ट लिस्टमा राखेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बुझाउन सकेको छैन । भण्डारी उनै विवादित र कारवाहीमा परेका बराललाई सीईओ बनाउन चाहन्छन् तर, बरालको विषयमा संचारमाध्यममा समाचार आएपछि थप केही ‘सेटिङ’ मार्फत निर्णय गराउन भण्डारी लागिपरेको कारण सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया यतिबेला रोकिएको स्रोत बताउँछ ।
