काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत सो विधेयक बिना संशोधन बहुमतबाट पारित गरेको हो ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते सङ्घीय संसद्का दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो ।
समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखित रुपमा फरक मत राखेका थिए । यस्तै, सांसद डा. खिमलाल देवकोटा र डा. विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आआफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समयाभावले सान्दर्भिक नरहेको बताए गृहमन्त्रीले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेको नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताए संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुपनै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पु¥याइने बताए ।
विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरू जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डा बेदुराम भुसाल, गङ्गा बेल्बासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आले मगरले समर्थन गरेका थिए । वि.सं. २०७२ को संविधान जारी हुनु अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अङ्गीकृतलगायतका बारेमा दलहरूबिच केही फरक धारणा रहेको छ ।
