काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले खासगरी भूमिगत पार्किङका लागि भनेर नक्सा पास गरेका तर अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएका संरचना खाली गराउने अभियान थालेपछि त्यसको तरङ्ग देशका अन्य भागमा पनि फैलिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै थिमि नगरपालिकाले मङ्गलवार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना तथा बाटोमा बाधा पुग्नेगरी थुपारिएका निर्माण सामग्री तथा व्यापार व्यवसाय हटाउन ३५ दिने चेतावनी जारी गरेको छ ।
यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले सोमवार प्रकाशित एक सूचनामार्फत् पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा स्वीकृत गराएर पछि ती भूमिगत तल्ला अन्य प्रयोजनमा लगाएका संरचना खाली गराई पार्किङमै लगाउन ३५ दिने चेतावनी दिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले चाहिँ भदौ ११ गते शुक्रवार नै सूचना जारी गरेको थियो। उसले खोलानाला अतिक्रमण गरी बनाइएका घर, टहरा, गोठजस्ता संरचना असोज १५ गतेसम्म हटाइसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
पश्चिमकै बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकामा गत साता त्यहाँका मेयरले अवैध संरचना भत्काउन डोजर लिएरै पुगेका विवरण आएका थिए । त्यहाँ उनले कतिपयको प्रतिरोध पनि बेहोरे ।
अधिकांश मेयरहरू आफूहरूले बालेन शाहको नक्कल गरेको नभई आफ्नै आवश्यकता र समयसीमामा निहित रहेर कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको बताएका छन् ।
“हामीले बालेनको नक्कल गरेको होइन। वास्तवमा कोहलपुरले अवैध संरचना हटाउन करिब ४० दिनअगाडि नै सूचना दिइसकेको थियो। अझ भन्नुपर्दा यो त विगतकै बाँकी काम हो जसलाई हामीले अघि बढाएका छौँ,“ कोहलपुरमा अवैध संरचना भत्काउन आफैँ डोजर लिएर पुगेका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले बीबीसीलाई भने ।
यसै साता सूचना प्रकाशन गरेको थिमि नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र श्रेष्ठले पनि आफूले बालेनको सिको गरेको नभई थिमिको आवश्यकताबमोजिम काम गरेको बताए ।
“काठमाडौं महानगरपालिका र थिमि नगरपालिकाको पृष्ठभूमि नै फरक छ। वास्तवमा हामीकहाँ यो समस्या काठमाडौंमा जति भयावह पनि छैन। मलाई लाग्छ यहाँ कुनै कारबाही नगरीकनै अनुरोध नै मान्ने धेरै हुनेछन्,“ उनले भने ।
कोहलपुर नगरपालिकाले खासगरी नगर विकास समितिको क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि रहेका अतिक्रमण गरेर बनाइएका टहरा भत्काउन थालेको मेयर आचार्यले बताए ।
“साथै यहाँको बसपार्क क्षेत्रमा वर्षौँदेखि टहरा छन्। तिनलाई विगतमा छाड्न भन्दा विवाद अदालती प्रक्रियामा गएको थियो। अदालतको आदेशपछि दुई वर्षअगाडि फेरि हटाउन खोज्दा कोभिडको समस्या देखाएर केही समय दिइएको थियो। अहिले हामीले ३५ दिने सूचना र तीनदिने अल्टिमेटम दिएर कारबाही थालेका हौँ ।“
कोहलपुरले त्यहाँको प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको आसपासमा भएका अतिक्रमण हटाउन समेत सूचना सम्प्रेषण गरिएको उनले बताए ।
थिमिको मुख्य लक्ष्यचाहिँ सडकवरपर अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने रहेको मेयर श्रेष्ठले बताए ।
“सडकवरपर अव्यवस्थित पार्किङ अनि सडकको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना तथा चलाइएका व्यवसायलाई हामीले व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ। बाँकी काम हामी क्रमबद्ध गर्नेछौँ,“ उनले भने ।
उनले काठमाडौंका बालेन शाहले जस्तो आफूले डोजर लिएर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नआउने आशा व्यक्त गरे ।
“हामीसँग त्यति धेरै स्रोतसाधन पनि छैन अनि हामीलाई त्यस्तो बलपूर्वक कारबाही गर्नुपर्ला जस्तो पनि लाग्दैन,“ उनले भने ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले “खोलानाला अतिक्रमण गरी पानीको बहाव रोकिनेगरी निर्माण गरिएका संरचना, घर, टहरा हटाई पानीको प्राकृतिक बहावलाई यथावत् कायम राख्ने र खोला किनाराका सार्वजनिक जग्गाहरूमा आवश्यकताअनुसार हरियाली विकासका साथै सडक तथा फुटपाथ निर्माण गर्ने“ भन्दै त्यसका निम्ति असोज १५ गतेभित्र त्यस्ता संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ ।
“तोकिएको समयमा त्यस्ता किसिमका संरचना हटाउन अटेरी गर्ने संरचना धनीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित ऐन कानुनअनुसार कारबाही हुने“ सूचनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले चाहिँ ३५ दिनभित्र भूमिगत तल्लालाई खाली गरी नक्सामा भनिएबमोजिम पार्किङको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सोमवार सूचना जारी गरेको छ । उसले पनि अन्यथा कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।
अहिले बालेनले काठमाडौंमा सुरु गरेको अभियानले देशैभरि नयाँ र पुराना सहरहरूलाई बेथिति सुधार्ने र बढ्न नदिने मौका प्रदान गरेको सहरी विकासका पूर्वमहानिर्देशक समेत रहेका पूर्वसचिव शिवहरि शर्माले बताए ।
“अहिले जुन अभियान चलेको छ त्यो यदि पहिलेका मेयर वा पदाधिकारीले कर्तव्य पालना गरिदिएको भए जरुरी नै हुने थिएन,“ उनले भने ।
उनले काठमाडौंबाहिर खासगरी भरतपुर, पोखरा, इटहरीजस्ता सहरले अहिलेदेखि नै बेथिति नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्ने बताए ।
खासगरी खुला क्षेत्रको संरक्षण, पार्किङ र ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई उदाउँदा सहरहरूले अहिलेदेखि नै ध्यान दिन सके भविष्यमा विकराल समस्या झेल्नुनपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ । बीबीसी
