काठमाडौं । १३ दिनदेखि अनशनरत डा.गोविन्द केसीले अनसन तोडेका छन् । सरकारसँगको १० बुँदे सहमतिपछि डा. केसीले शनिबार साँझ अनसन तोडेका हुन् । सरकारी पक्षसँगको १० बुँदे सहमति भएको डा. केसीले अनसन तोडेको केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले बताए ।
अनशन तोडेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै डा.केसीले आफ्ना मागमा पटकपटक धोका भएको उल्लेख गर्दै फेरि पनि धोका भए अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘विगत तेह्र दिनदेखि हाम्रो सत्याग्रही आन्दोलन चलेकोमा आज नेपाल सरकारसंग दश बुँदे सहमति भएको छ। तर त्यसमा सम्बोधन नभएको ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मापदण्डबिना नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गरियोस्’ भन्ने हाम्रो माग कायम रहेको र त्यसका लागि हामी निरन्तर संघर्षरत रहने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ केसीले भनेका छन् ।
केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो ।
विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै भदौ २७ गतेदेखि डा. केसीले धनगढीबाट २० औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना थियो । स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि केसी काठमाडौं आएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
यस्ता थिए डा केसीका माग
१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः
तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् ।
जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।
संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।
सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।
स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस्। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस् ।
५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिंङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।
६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरियोस्। निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
७.जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
