बक्स अफिस लागू भएसँगै सिनेमा क्षेत्रमा ढाँटेर खाने दिन गए

काठमाडौं– नेपाली चलचित्रको इतिहासमै पहिलोपटक लागू भएको ‘बक्स अफिस प्रणालीको लागू भएसँगै यसअघि चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न पक्षले वास्तविकता लुकाएर आफ्नो पेट भर्ने ढाँटको खेल सकिएको छ । हाल राजधानीका २० वटा हलबाट सुरु भएको बक्स अफिस प्रणाली तत्कालै देशभरका हलमा विस्तार पनि गरिने भएको छ ।

कतिपयमा भने बक्स अफिस लागू भएपछि के परिवर्तन आउँछ भन्ने कतिपयमा अन्योल देखिएको छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा बक्स अफिस भनेको टिकट काट्ने काउन्टर हो । कुनै पनि दर्शकले हलमा पुगेर जब कुनै चलचित्रका लागि टिकट काट्छ, त्यही स्थानलाई बक्स अफिस भनिन्छ । तर, यसमा केही प्राविधिक पक्ष पनि जोडिएका हुन्छन् ।

हलमा २ प्रकारले टिकट बिक्री हुन्छ । एउटा म्यानुअल र अर्को डिजिटल । बक्स अफिस सर्भरका लागि ई–टिकेटिङ अनिवार्य चाहिन्छ ।

साउन १ गतेबाट सुरु भएको प्रणाली, ई–टिकेटिङसँगै डाटा सेन्टर सर्भिस हो । अर्थात, ई–टिकेटिङ मार्फत टिकट विक्री गर्दै आएका सम्पूर्ण हलको व्यापारको रिपोर्ट अब एउटा सर्भरमा केन्द्रित हुन्छ । यसबाट हरेक हलमा विक्री हुने टिकटको संख्या निर्माताले अनलाइनमार्फत सोही समयमा थाहा पाउन सक्छन् । एउटा शोमा ई(टिकेटिङ जडित कुन हलबाट कति कारोबार भयो भन्ने निर्माताले मोबाइबाटै थाहा पाउन सक्छन् ।

बक्स अफिस लागू भएपछि अब विगतमा जसरी चुरोटको बट्टामा व्यापारको विवरण लेखेर हलवालाले निर्मातालाई बुझाउने परिपाटी अन्त्य हुने र चलचित्रको व्यापार पारदर्शी हुने विश्वास लिइएको छ ।

आफ्नो फिल्मको व्यापार हेर्न निर्माताले बक्स अफिस लग इन गर्नुपर्नेछ । यसमा प्रवेश गरेपछि आफूलाई प्राप्त युजर नेम र पासवोर्ड हालेर आफ्नो चलचित्रको व्यापार हेर्न सकिन्छ ।

बक्स अफिसमार्फत पाइने व्यापारको आँकडा निर्माता, प्रदर्शक, हल सञ्चालक र राज्यले हेर्न सक्छन् । निर्माताले चाहेको खण्डमा अन्य व्यक्तिलाई अधिकार दिन सक्नेछन् । यसका लागि निर्माताले चलचित्र सेन्सर भएको प्रमाणपत्र, आफ्नो चलचित्रको रिलिज डेट, बितरकको नाम सहितको विवरण चलचित्र विकास बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी बक्स अफिस नभएकै कारण पीडित बनेको भन्दै गुनासो गर्ने धेरै फिल्म निर्मातालाई पनि अब राहत भएको छ । हलवाला र वितरकले आर्थिक हिनामिना गर्ने गरेको र चलचित्रको कारोबार अनुसारको व्यापारिक रिपोर्ट नआएको उनीहरुको गुनासो रहँदै आएको थियो ।

बक्स अफिस लागू भैसकेपछि निर्मातालाई फाइदा त पुग्छ नै त्यससँगै फाइदा राज्यलाई हु्न्छ ।