काठमाडौं– सरकारले उत्पादनयोग्य जमीन बाँझो राख्न वा खेर जान नदिने नीति लिएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ स्वीकृत गरेको हो । सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण नियन्त्रण गरी भूमिमा नागरिकको हक सुनिश्चितता गर्ने विषय उक्त नीतिमा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ । बैठकले संयुक्त आवास भवन निर्माणको स्वीकृति एवं नियमन गर्न अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसमा खासगरी बहुतले भवन वा संयुक्त आवास बनाउने मापदण्ड तोकिएको छ । संयुक्त आवास भवनको स्वीकृति गर्न काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली र दोलखा जिल्लाका हकमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकले तोकेको राप प्रथम श्रेणीको अधिकृत तोकिनेछ ।
त्यस्तै सरकारले जुट उद्योगलाई विद्युत् महशुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । आव २०७२÷०७३ र २०७३÷०७४ का लागि जुट उद्योगले उत्पादन गरेको निकासी गरेको वस्तुमा एशियन र बोराको हकमा ४०० युनिटप्रति मेट्रिक टनका र डोरीको हकमा ३०० युनिट प्रतिमेट्रिक टनका दरले विद्युत् खपत भएका आधारमा निकासी भएको परिमाणमा खर्च भएको विद्युत् महशुलको ७० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
उक्त कार्यका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा भन्सार विभाग, उद्योग विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारीसहितको समिति गठन गरिएको छ । बैठकले गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७५ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले आव २०७६÷७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गरेको छ ।
चीन अन्तर्राष्ट्रिय नियोगबाट (चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी) बाट प्राप्त नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नका लागि प्राप्त हुने सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । बेरुजु फछ्र्योट मूल्याङ्कन र अनुमगन समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव एवं सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडमा भएको अनियमितता समबन्धमा छानविन गर्न विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश खेशरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पानी जहाज कार्यालयको रजिष्टारमा ऋषिराज कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ भने मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, हेटाँैडाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा निर्माण तथा स्तरोन्नत्ति गरिने स्थानका घर, टहरा तथा अन्य संरचनाबापतको राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय तथा संरक्षण विकास समितको व्यवस्थापन, सञ्चालनलाई निरन्तरता दिर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन गरिएको छ । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको केन्द्र साविक चौँरीखर्क गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट हेरफेर गरी वडा नं ३ चाँैरीखर्क क्याङमा कायम गरिएको छ । सुनसरीको बर्जुतालको संरक्षण र विकास गर्नका लागि गुरुयोजना तर्जुमालगायत अन्य आवश्यक कार्य तत्काल अघि बढाउन वन तथा वातावरण मन्त्रलायललाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने बैठकले निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
