काठमाडौँ– नेपाल र ओमनका उच्च अधिकारी विश्व श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा मुख्यरुपमा उठ्दै आएको ‘शून्य लागत’ लगायतका विषयलाई श्रम समझदारीमार्फत सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमत भएका छन् । दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक कमिटीको बिहीबार र शुक्रबार राजधानीमा बसेको बैठकले समझदारीको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो । समझदारीमा दुई देशका मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि ओमन जान कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।
“गन्तव्य मुलुक जान नेपाली श्रमिकले कुनै पनि लागत व्यहोर्नु पर्दैन, रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण शूल्क व्यहोर्ने सहमति भएको छ”, छलफलमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले भने, “गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकविरुद्ध कुनै मुद्दा लागे निःशुल्क कानूनी उपचार खोज्ने सहमति भएको छ । कानूनी परामर्शका लागि नेपाली श्रमिकले कुनै शुल्क व्यहोर्नुपर्ने झण्झट पाउने छैनन् ।” कामदारको स्वास्थ्य बीमा र कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्घटनाको बीमाबापतको रकमसमेत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मस्यौदालाई स्वीकृत गरेपछि समझदारीमा हस्ताक्षर हुने डा घिमिरेले जानकारी दिए ।
“हामीले समझदारीलाई निष्कर्षमा पु¥याउन श्रम समझदारीको मस्यौदालाई कानून र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिका लागि पत्र पठाइसकेका छाँै । दुवै मन्त्रालयको सहमतिपछि श्रम मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ”, उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेपछि समझारीमा हस्ताक्षरको बाटो खुल्नेछ ।” दुवै देशका सरकारले उक्त मस्यौदालाई स्वीकृत गरेपछि हस्ताक्षरको मिति तोकिनेछ । आगामी जेठको अन्तिमसम्म सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । “ओमनमा मुस्लिम समुदायको पर्व रमजान शुरु भएकाले सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि केही समय लाग्ने देखिएको हो”, रमजान सकिएलगत्तै ओमन सरकारले मस्यौदालाई स्वीकृत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सहसचिव डा घिमिरेले भने, “दुवै देशका सरकारले मस्यौदालाई स्वीकृत गरेसँगै समझदारी हुने मिति र स्थान टुङ्गो लाग्नेछ ।”
छलफलमा नेपाली पक्षको नेतृत्व श्रम सहसचिव डा घिमिरे र ओमनी पक्षको नेतृत्व त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयका महानिर्देशक सलिम विन साइदले गरेको थियो । ओमनसँग पहिलो पटक श्रम समझदारी हुन लागेको हो । समझदारी पत्रको मस्यौदामा नेपाली र ओमनी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका उनीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले पछिल्लो समय गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारी गरेरमात्र नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लिएको छ । नेपालले हालसम्म कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र जापानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिसकेको छ । यसअघि युएईसँग भएको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गरी नयाँ समझदारी गर्न दुई देशबीच सहमति जुटिसकेको छ ।
