काठमाडौँ– सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गरी यसमार्फत कृषि र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न भाडामा जग्गाको प्रबन्ध गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि आज सार्वजनिक गरेको बजेटमा जग्गा जमीन भाडामा लिई कृषि, उद्यम र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज कानूनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भू–स्वामित्व, भूउपयोग र जग्गा एकिकरणलगायत भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्यालाई समाधान गरिने छ । जमीनको स्वामित्वको विवाद हल गर्ने, मोहियानी समस्या समाधान गर्ने, छुट जग्गा दर्ता गर्ने, सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने तथा विगतका आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरिने छन् ।
भूमिको दीगो तथा समूचित उपयोग सुनिश्चित गर्न भूमि ऐन ल्याइने छ । भूमिलाई अवस्थिति, उत्पादन क्षमता, सिँचाइ सम्भाव्यता, रणनीतिक महत्वसहित उपयुक्त आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । अतिक्रमित सरकारी जग्गा आगामी आवभित्र सरकारी कायम गरिने छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमीनको अभिलेख र जग्गाधनी पूर्जा विद्युतीय बनाइने छ । जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरी सरल, सहज र सुरक्षित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोवास व्यवस्थित गरिने छ । लामो समयदेखिको सामाजिक कलङ्कबाटमुक्त हुने गरी कमैया र हलियाको बसोवासकार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण गरिने छ । भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवास, मोही, साना किसान, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायत महिला तथा गरीबको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । ‘आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन’ नाराका साथ जग्गा प्रशासन सम्बन्धी अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रर्वाह गर्न र भूकम्पको कारणबाट क्षति पुगेको नियन्त्रण विन्दुको सञ्जाल सुदृढ तुल्याई विकास निर्माणका लागि भू–सूचना उत्पादन गर्न ‘लाइडर’ प्रविधिको प्रयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषिमा युवालाई आकर्षण
सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको छ । आव २०७६ । ०७७ मा सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कृषिको विकासविना आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटा कम नहुने बताए ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरी कृषिको विशिष्टीकरणमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी एवं मत्स्यपालनलगायत क्षेत्रको विकासका लागि रु ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा रु एक अर्ब ९७ करोड ८६ लाखले बढी छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आजकै दिन आव २०७५।०७६ मा रु ३२ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए भने २०७३। ०७४ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रु २६ अर्ब ८२ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७६। ०७७ मा कृषिको उत्पादकत्व दर तीन दशमलव एक प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएका कारण सरकारले कृषिको बजेट बढाउँदै लगेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रासायनिक मलमा अनुदान दिइने व्यवस्था शुरुगरेकामा आगामी वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले रासायनिक मलको अनुदान गत आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा रु दुई अर्बले बढाई यस वर्ष रु नौ अर्ब पु¥याएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि रु आठ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेका छन् । उक्त योजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमार्फत लगानी गरी आगामी एक वर्षभित्र अण्डा र कुखुराको मासु तथा हरियो तरकारीमा पूर्ण आत्मनिर्भर होइने बजेटमा उल्लेख छ ।
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । आव २०७३। ०७४ मा ३२, २०७४। ०७५ मा २८ र २०७५। ०७६मा २७ प्रतिशत योगदान छ । उत्पादकत्व दर तीन दशमलव एक र जनसङ्ख्या वृद्धिदर दुई दशमलव एकलाई आधार मान्दा खाद्यान्न पुगेस् पुगेस् भए पनि गैह्रकृषि क्षेत्रको आयात अत्यधिक भएकाले आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक घाटा कम हुने तत्काल सम्भव देखिँदैन । बजेटले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ जसका लागि कृषि अनुदानमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । विशेष गरी चिया, कफी, अलैँची, सुपारी, आलु, प्याज, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र बिरुवा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशिएका र स्वदेशका बेरोजगार युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने बताउनुभएको छ । सरकारले वास्तविक कृषिकर्म गर्ने किसानलाई आवश्यक तथा सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । बजेटमा खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूल एवं माछा तथा मासुमा आत्मनिर्भर बन्न तथा रासायनिक र प्राङ्गारिक मलका अतिरिक्त कृषि यन्त्र उपकरण औजार खरीद, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र गोदाम घर, व्यावसायिक तालीम केन्द्र, बीउबीजन, कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
जमीन बाँझो राख्न नहुने, उर्वर जमीनलाई खण्डिकीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने, सिंचित जमीनमा घर निर्माण गर्न नपाइने भूउपयोग नीति लागू गरी फापर र भटमासको आयात प्रतिस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रममार्फत उत्पादन बढाउन जोड दिइएको छ । पशुपन्छीको आहार उत्पादन गर्न भटमासको आयात बढ्दै गएकाले यस वर्षको बजेटले भटमासको उत्पादनमा जोड दिइएको हो । नेपालमा फापर र कोदोको आयात मलेशियाबाट हुँदै आएको छ ।
कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जैविक तथा माटो परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि अनुदानको व्यवस्था र उखु किसानलाई उत्साह प्रदान गर्न रु ९५ करोड बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । आगामी वर्ष फलपूmलको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरिने उल्लेख छ जसका लागि अनुदानमा फलफूलका बेर्नाको वितरणलाई प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै लगिनाका साथै विभिन्न स्थानमा हाटबजार, कृषि सूचनाको सहज पहुँच तथा कृषि ज्ञानकेन्द्रको क्षमतामा अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
दूध उत्पादक किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान, साना किसानको कर्जा मिनाहा, सहकारी खेतीलाई पूँजीगत अनुदान, कृषि औजार कारखानाको स्थापना र साना किसानलाई गरीबीबाट मुक्त गर्न रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइविना कृषि असम्भव भएकाले कृषिको विकासका लागि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५३ करोड बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । भूमिगत सिँचाइ आयोजनाका लागि रु ९६ करोड र पहाडमा पोखरी तथा थोपा सिँचाइका लागि रु २३ अर्ब ६३ करोड र जनताको तटबन्धन कार्यक्रमका लागि रु पाँच अर्ब ५३ करोड छुट्याइएको छ ।
