काठमाडौं– सरकारले बैशाख १७ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिएको छ ।
आज विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी गराइन्।
सो विधेयकका प्रावधानले मौलिक सम्पत्तिका रुपमा रहेको गुठी संस्कृति लोप हुने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो। विधेयक खारेजीको माग गर्दै गुठियारका साथै विभिन्न संस्थाले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। गुठी संस्थानलाई खारेज गरी गुठी प्राधिकरण गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
