काठमाडौं– सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा एक वर्षलाई छुट्याएको बजेटसहित थप साढे ७ करोड रुपैयाँ ६ महिनामै दलका नेता कार्यकर्तालाई बाँडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो ६ महिनामै साढे ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
‘आर्थिक सहायता शीर्षकमा यो आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको रकमले पहिलो ६ महिनालाई पनि पुगेन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘देश त्यसै त ऋणमा चलेको छ, झन् यसरी आर्थिक सहायताका नाममा दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्तालाई जथाभावी रकम बाँड्ने हो भने अर्थतन्त्रको अवस्था के होला ?’
पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले सोमबार ६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयलाई रकम निकासा दिएको छ । सरकारले गत पुस १३ गते ३ सय ४५ जनालाई आर्थिक सहायतास्वरुप उक्त रकम दिने निर्णय गरेको थियो । यसरी आर्थिक सहायता पाउनेको सूचीमा पर्नेमा अधिकांश दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ता, केही सरकारी कर्मचारी र सानो संख्यामा सर्वसाधारण हुने गरेका छन् । सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा आर्थिक सहायता शीर्षकमा एक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा ७ करोड ५५ लाख ३३ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ बढी खर्च गरिसकेको छ।
सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गर्ने अधिकांश रकम गृह मन्त्रालयमार्फत दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खासगरी औषधिउपचारका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक सहायता शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि (२०७४ जेठ २३ पछि) हालसम्म ३९ करोड ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा वितरण भइसकेको छ।
‘ककसलाई आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराउने भन्ने सूचीसहितको प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिन्छ र पास हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मन्त्रालयले रोक्न मिल्दैन,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सुरु भएयताको पहिलो ६ महिनामा सरकारले ३२ करोड ५५ लाख ३३ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मंसिर २१० पछि मात्र सरकारले दुई चरणमा राज्यको ढुकुटीबाट ८ सय ७३ जनालाई १६ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ।
‘सरकारमा जो पुगे पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताको नाममा रकम वितरण गर्न कोही चुकेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी निर्वाचनको मुखमा, सरकार छोड्ने बेला, चाडबाडको मुखमा र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आर्थिक सहायताका नाममा ठूलो रकम वितरण हुँदै आएको छ।’
निर्वाचनको मुखमा आर्थिक सहायताको नाममा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै देउवा सरकारले १ हजार २ सय ७८ जना नेता कार्यकर्तालाई १५ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो।
सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये जसले गरे पनि आर्थिक सहायताको नाममा ठूलो रकम कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो तर सरकारले सो अवधिमा ६६ करोड ७३ लाख २७ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतको अनुसार गृहले मात्र पछिल्लो एक वर्षमा ९२०७३ माघ १ गतेदेखि २०७४ पुस मसान्तसम्म० आर्थिक सहायता शीर्षकमा ९२ करोड २ लाख ३३ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ वितरण गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा दुगुना रकम आर्थिक सहायताको नाममा नेता कार्यकर्तालाई वितरण गरेको थियो । दाहालले आफ्नो १० महिने शासन ९२०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म० मा ५९ करोड ४६ लाख ७१ हजार १ सय २ रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा वितरण गरेका थिए जब कि त्यो वर्ष आर्थिक सहायता शीर्षकमा २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।
दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो तीन महिनामा१ करोड २८ लाख रुपैयाँ वितरण गरेका थिए । २०७३ सालको दसैंअगाडि दाहाल सरकारले एकैदिन ४४ जनालाई १ करोड ३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दाहालभन्दा अघिको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई दिल खोलेर रकम बाँडेको थियो । ओलीले आफ्नो कार्यकाल ९२०७२ असोज २४ देखि २०७३ साउन १८ सम्म० मा १२ करोड २५ लाख १३ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ वितरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा २०७३ असार २६ गते एकैदिन ७८ जनालाई ओली सरकारले १ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको थियो । ओलीले २०७३ जेठ १३ गते २२ जनालाई ६९ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय लिएका थिए । ओलीले चार महिनाबीचमा मात्र ३ करोड ४४ लाख ४० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका थिए।
संविधान जारी भएपछिको दुई वर्ष तीन महिनाको अवधिमा बनेका तीनवटा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा कुल १ अर्ब ११ करोड ५३ लाख ७४ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ नेता तथा कार्यकर्तालाई वितरण गरेको देखिन्छ। सुरेन्द्र पौडेल नागरिक दैनिकमा लेख्छन्–
