काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले जग्गाको हदबन्दीमा दिएको छुटसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट ४ भदौमा पारित भई हाल राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा रहेको भूमी सम्वन्धी (आठौ संशोधन) विधेयकबाट जग्गा हदबन्दीमा छुटसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।
स्वीकृति नलिएरै हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेलाई एक पटक स्वीकृति लिन पाउने गरी छुट दिने, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाले बिक्री गर्न वा सट्टा÷पट्टा गर्न पाउने ब्यवस्था सहित उक्त विधेकयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो ।
समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङ भन्छन्, ‘अहिले एक पटक भन्ने, भोलि फेरि अर्को एक पटक भन्नुपर्ने ? पछि अर्को सरकार आउला … पुनः अर्को एकपटक भन्ने ..?’
गैरकानुनी ढङ्गबाट जग्गा किन्ने वा कानुन मिच्नेलाई छुट दिने नभई कारबाही गर्नुपर्ने सभापति गुरुङको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीकाअनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २५ असोज २०७४ मा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिनेलाई लिइएको जग्गाको ५० प्रतिशत बैंकमा धितो राख्न सक्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो । त्यो भन्दा अगाडि हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राख्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था थिएन ।
पहिले बैंकमा राख्नै नपाउने हुँदा बैंकमा धितो राख्न पाउनुपर्ने भन्ने र धितो राख्न पाउने भएपछि कम्पनी डुब्यो, बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो भनेर हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेचेर रातारात धनी हुने प्रपञ्च हुन सक्ने सांसदहरुको आशंका छ ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री पदमा अर्याल सहभागी बैठकमा सभापति गुरुङले प्रतिनिधिसभाले थप गरेको ‘जग्गा हदबन्दी छुट सम्बन्धी गरेको विशेष ब्यवस्था’ हटाउने संकेत गरे ।
‘सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सरकारकै हो । हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा उपयोग गर्न मात्रै दिइएको हो । यस बिषयमा हामीले केही बोल्नुपर्ने हुन सक्छ । सोचौं छलफल गरौं’ उनले भने । हाल जग्गाको हदबन्दी तराईमा १० विघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी रहेको छ ।
अव्यवस्थित बसोबासको बर्गीकरण गर्न निर्देशन
समितिले भूमि व्यबस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई अव्यवस्थित बसोबासको बर्गीकरण गरी कस्तो आधार र मापदण्डका आधारमा जग्गा दिने भन्ने ठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रस्ताव गरेको छ । सांसदहरुले भने भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी फरक फरक भएको भन्दै छुट्टाछुट्टै परिभाषा गर्नुपर्ने बताए ।
वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा दिनुपर्ने, सुकुम्बासीबारे छानविन हुनुपर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा अव्यवस्थित बसोबासीको बर्गीकरण गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आधार तोक्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ रहेको छ ।
अव्यवस्थित बसोबासी बर्गीकरण गर्ने र कतैपनि जग्गा नभएकोलाई एक पटकका लागि बसोबास गर्दै आएकै स्थानमा वा अन्यत्र सरकारले तोके भन्दा बढी ननघ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान राख्ने अधिकांस सांसदहरुको प्रस्ताव छ ।
आर्थिक रुपमा बिपन्न, दलित वा जीविकोपार्जनका लागि अन्यत्र जग्गा लिएको रहेछ भने त्यसको आर्थिक हैसियतलाई समेत हेरेर अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने ब्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क पनि आएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले अव्यवस्थित बसोबासीको बर्गीकरण गर्न सकिने तर, त्यो बर्गीककरण सम्बन्धी ब्यवस्था नियमावलीमा राख्न सकिने बताए ।
मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि यो विषयमा समितिमा सहमति जुटेन । त्यसपछि समितिले अव्यवस्थित बसोबासको बर्गीकरण गरी कसरी–कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने ठोस प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
जग्गा दिँदा स्वामित्व कसको भन्नेमा विवाद
भूमिहीनलाई जग्गा दिने, सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि अध्ययन गरी निशुल्क वा राजश्व लिने गरी बसोबास गर्दै आएको जग्गा दिने भन्नेमा सांसदहरु एकमत भए ।
तर, त्यसरी जग्गा दिँदा स्वामित्व कसको ? भन्नेमा विवाद छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले यसरी जग्गा दिँदा सरकारले भोगाधिकार मात्रै दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । जंगल क्षेत्रलाई कायम राख्न र अतिक्रमण भएको जग्गालाई अनावश्यक रुपमा विक्रि हुन नदिनुका साथै सरकारी जग्गामा बसे स्वामित्व नपाउने भन्ने भन्ने शन्देश दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रामनारायण बिडारीले बिभिन्न कारणले अब्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई एक पटकका लागि जग्गा दिँदा लाइसेन्स नै दिनुपर्ने बताए ।
जवाफमा मन्त्री अर्यालले पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्वामित्वसहित जग्गा दिनु नै उचित हुने बताइन् । यो विषयमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
दश बर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरुको अन्यत्र जग्गा रहेको वा नरहेको भन्ने अध्ययन गरी एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा भने समितिमा मतभेद देखिएको छैन ।
