काठमाडौं । सरकारले सातौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसर पारेर समृद्ध नेपालको लक्ष्यअनुकूल ‘राष्ट्रिय विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन नीति, २०७६’ सार्वजनिक गरेको छ।
दिवस मनाउन गठित मूलसमारोह समितिले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
नीतिले ‘दिगो विकास र समृद्धिका लागि विज्ञान तथा नव–प्रवर्तन’ को सोच र ‘विज्ञान प्रविधिको विकास, नव–प्रवर्तनको उपयोग र वैज्ञानिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी नागरिकको जीवनयापनमा सहयोग गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ।
नयाँ नीति जारीसँगै पन्ध्र वर्ष अघिको राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१ खारेज भएको छ।
प्रा डा दिनेशराज भूजूको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय कार्यदलले देश विदेशका विज्ञ र सरोकार भएकासँग छलफल गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि उपयोगी हुने सिफारिश गरेको सो नीति मन्त्रिपरिषद्बाट गत भदौ २६ गते पारित भएको थियो।
नेपालमा २०५३ सालमा छुट्टै मन्त्रालयका रुपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो भने २०६१ सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति र २०७२ सालमा राष्ट्रिय परमाणु नीति जारी गरिएको थियो।
नीतिले औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिको व्यावसायीकरण र भूमिको उपयोग, दिगो पूर्वाधार विकास जैविक तथा बहुमूल्य खनिज स्रोतको दिगो उपयोग, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सुशासन, सेवा प्रवाह, साइबर तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।
पाँच उद्देश्य, १९ रणनीति र ५० कार्यनीति रहेको १५ पृष्ठे सो नीतिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषद् गठन र विज्ञान तथा प्रविधि कोषको प्रबन्ध गरिएको छ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र, प्रदेश तहमा उच्चस्तरको अनुसन्धानशाला, युवा प्रतिभालाई पलायन हुन नदिइ देशभित्रै राख्ने र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिहरु समावेश गरिएको छ।
नीतिले यस क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम् एक प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख छ। हाल शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र लगानी छ । नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ।
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको अनुमानित १२० भन्दा बढी संस्था र ९० हजार जनशक्ति छ। नेपालको संविधानमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससँग आवद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने नीति व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास र प्रगतिशील समाजको उत्थानको सपनालाई साकार बनाउने मूल आधार नै नवप्रवर्तनसहितको प्रविधि र वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाउने शिक्षा पद्धतिका लागि पनि सो नीतिले योगदान दिनेछ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा सुनीलबाबु श्रेष्ठले विश्व नवप्रवर्तन सूचकमा नेपाल १०९औँ स्थानमा रहेकामा नवप्रवर्तनात्मक नीति र कार्यक्रममार्फत् यो स्थान तल ल्याउनुपर्ने बताए। सो सूचीमा छिमेकी चीन १४औँ र भारत ५२औँ स्थानमा छ।
सन् २०२१ मा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तन वर्ष मनाएर यस क्षेत्रलाई पुनः जागृत गराई नेपालकोस्तरमाथि उठाउने प्रतिष्ठानको तयारी छ।
