काठमाडौं । गत वर्ष प्रहरीले जाडोको कपडा गर्मी सुरु भएपछि पाए । जाडोभर हिमाली जिल्लामा आलोपालो ज्याकेट लगाएर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो । समयमै कपडा खरिद नहुँदा गत वर्ष भोगेको समस्या प्रहरीमा यसपालि पनि निम्तिने भएको छ । प्रहरीले जाडो सकिएपछि मात्र ज्याकेटलगायत कपडा पाउने भएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्ट, पाइन्ट, ज्याकेटलगायत सामान खरिदको टेन्डर अघि बढाइसकेको छ । तर, टेन्डर प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सामान आउन कम्तीमा फागुनसम्म लाग्ने देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार टेन्डर प्रस्तावहरू हाल मूल्यांकनको चरणमा छन्, सकिन अझै दुई हप्ता लाग्नेछ । टेन्डर निर्णय भए पनि सम्बन्धित कम्पनीले सामान ल्याउन तीन महिनाको समय पाउँछ । त्यसमा पनि उसले माग गरे तीन सातासम्मकोे समय दिनुपर्ने हुन्छ । सामान आएपछि पनि गुणस्तर परीक्षणका लागि दुई साता लाग्छ । यो प्रक्रियाअनुसार फागुनमा मात्र प्रहरीले सामान पाउँछ । यी सामान जिल्ला–जिल्लामा पुग्दासम्म गर्मी सुरु भइसक्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीकै प्रावधानका कारण यस्तो अवस्था आएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सुरक्षा निकायका लागि यसमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने प्रहरीको माग छ । कपडालगायत स्केलका सामान कहिल्यै पूरा नपाइने गरेको गुनासो प्रहरीमा सुनिँदै आएको छ । हरेक वर्ष पाउनुपर्ने कटनका सर्ट–पाइन्ट, टिसर्ट, जुत्ता, मोजाजस्ता स्केलका सामानसमेत प्रहरीले नियमअनुसार पाउन सकेका छैनन् । कतिपयले त स्केलका सामानसमेत आफैँले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
टेन्डर प्रक्रिया सुरुमै विवादमा
केही ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागिएको भन्दै टेन्डर प्रक्रिया सुरुमै विवादमा परेको छ । गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेपछि प्रहरीको करिब ५० करोडको ठेक्का सुरुमै विवादमा परेको हो । प्रहरीसँगको मिलेमतोमा लागत मूल्यभन्दा १–२ रुपैयाँ मात्र कम दररेट राखेर सेटिङ मिलाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । गोप्य रहने लागत मूल्य पहिले नै ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएर अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ ।
ठेक्कामा ६ वटा कम्पनीबीच ‘सेटिङ’ भएको भनेर आयोगमा उजुरी परेको स्रोत बताउँछ । जय सलिना इन्टरप्राइजेज, क्राउन टेक्सटाइल, प्लस पोइन्ट, अनिक ओभर्सिज, स्लोक इन्टरप्राइजेज, तेजसम इन्टरप्राइजेज कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको उजुरीमा उल्लेख छ । जय सालिना र प्लस पोइन्ट ज्ञानेन्द्र बस्नेतका कम्पनी हुन् । सोही कम्पनीले गत वर्ष पनि प्रहरीका ठूला ठेक्का पाएको थियो, जुन गुणस्तरहीन भएको प्रहरीमा गुनासो छ । ‘जय सलिनाले डिएम बुट र चुस्ताको ठेक्का, रीतेश त्रिपाठीको श्लोक इन्टरप्राइजेजले कटन सर्ट, पीताम्बर मुन्काको क्राउनले कटन पाइन्ट, टोपेन्द्र बिसीको तेजसमले उलन सर्ट र उलन स्विटर पाउँदै छन्,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसरी मिलेमतोमा ठेक्का दिँदा प्रहरीको करिब १५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट खर्च हुन्छ ।’
नेपाल प्रहरीले गत २६ साउनमा चुस्ता, कटन सर्ट, कटन पाइन्ट, उलन सर्टसहित १४ किसिमका सामान खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २४ भदौमा खोलिएको टेन्डरमा लागत अनुमानभन्दा तीन रुपैयाँदेखि पाँच रुपैयाँ कम अंक कबोल गर्ने बोलपत्रवालाले ठेक्का पाउने देखिएको छ । जब कि, गत दुई वर्षमा लागत अनुमानभन्दा तीनदेखि पाँच सय रुपैयाँ कम रकममा ठेक्का पाएका थिए ।
डिएमएस बुटको गत आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा टेन्डर हुँदा दुई हजार चार सय ८० रुपैयाँ लागत अनुमान रहेकोमा दुई हजार ९२ रुपैयाँ अर्थात् चार सय रुपैयाँ कममा टेन्डर परेको थियो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुँदा चार सय रुपैयाँ कममा डिएमएस बुट प्रहरीले खरिद गरेको थियो । तर, यसपटक लागत अनुमानभन्दा पाँच रुपैयाँ कम अंकमा टेन्डर परेको स्रोत बताउँछ । गत वर्षको जस्तै प्रतिस्पर्धा भएको भए २४ हजार डिएमएस बुटमा लगभग ९६ लाख कममा जुत्ता खरिद हुने देखिन्छ । तर, यो वर्ष मिलेमतोमा ठेक्का दिएर ९६ लाख बढी खर्च हुँदै छ । उलन पाइन्टको ठेक्का प्रतिमिटर एक हजार तीन सय २८ रुपैयाँ पेस गर्ने बोलपत्रदाता अनिक ओभरसिजलाई दिन लागिएको छ । जब कि, प्रहरीले गरेको बोलपत्रमा उलन पाइन्टको लागत अनुमान प्रतिमिटर एक हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ राखिएको छ ।
उलन स्विटरको प्रतिथान एक हजार तीन सय दुई रुपैयाँ लागत अनुमान थियो । टोपेन्द्र बिसीको तेजसम इन्टरप्राइजेजले प्रतिथान एक हजार दुई सय ९७ रुपैयाँमा टेन्डर दिन मिलेमतो गरिएको स्रोत बताउँछ । यसमा लागत अनुमानभन्दा पाँच रुपैयाँ कममा मात्र बोलपत्र पेस गरेको तेजसमलाई ठेक्का दिइएको छ । पन्चुको प्रतिथान दुई हजार दुई सय २३ रुपैयाँ लागत अनुमान राखिएकोमा दुई हजार दुई सय २० रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ । पन्चुको प्रतिथान तीन रुपैयाँ कममा टेन्डर हाल्ने तेजसमलाई ठेक्का दिइएको छ । झुलमा प्रतिथान पाँच सय २८ रुपैयाँ ८४ पैसा लागत अनुमान राखिएकोमा पाँच सय २५ रुपैयाँ पेस गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । यसमा पनि तीन रुपैयाँ मात्र कम छ ।
सबै ठेक्का लागत अनुमानबराबर नै भएकाले सामान खरिदमा १५ करोडभन्दा धेरै अतिरिक्त खर्च हुने देखिएको हो । टेन्डर प्रक्रिया नै रोक्न माग गर्दै केही ठेकेदारले गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी गरिसकेका छन् ।
