काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गाईगोरु हत्यामा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न परमादेश जारी गरेको छ । पशु अधिकारको क्षेमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था ‘स्नेहाज’ले दायर गरेको मुद्दामा गत वैशाख ८ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सो आदेश जारी भएको हो । आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । सो संस्थाले गाईबस्तुको संरक्षणको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले दिएको परमादेशमा गाई हिन्दु धर्मावलम्बीको आस्था भएकोले गाईको संरक्षणका लागि देशैभरी तथ्याङ्क लिने, किसानले पालेका पशुमा पहिचान दिन ट्याग राख्ने, सिमापारीबाट अवैध ढंगले छाडा पशु प्रवेशमा रोक लगाउन पनि भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘जहाँ जहाँ समस्या देखिएको छ त्यहाँको प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु समेतको सहकार्य, सहयोग र समन्यवमा त्यस्ता छाडा पशुको साथै किसानले पालिरहेका पशुपंक्षीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, पालिएका सबै पशुहरु पहिचान हुन सक्ने गरी ट्यागिङ गर्ने र कम्प्युटर प्रविधिको माध्यमले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा पहिलो चरणमा र त्यसपछि देशैभरि पशुहरुको तथ्याङ्क लिने व्यवस्था मिलाउने, किसानलाई गाई गोरु लगायतका पशुहरुको बिमा गर्न प्रोत्साहन तथा लाग्ने खर्चको निश्चित भाग अनुदानको रुपमा सहयोग गर्ने र सीमा पारिबाट गाईगोरु अवैध रुपमा भित्रिने अवस्था रहे त्यसको अन्त्य गर्ने र आवश्यक देखिए कुटनीतिक रुपमा पहल गर्ने, प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिको तहमा बहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र, अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा छाडिएका गाई बस्तुहरुको स्याहार संभार हुने प्रवन्ध गर्ने ।’
फैसलामा अगाडि भनिएको छ– ‘गाईगोरुको हत्या, अकाल मृत्यु आदिमा किसान वा संरक्षणको जिम्मा लिएको पदाधिकारी लगायत सो कार्यमा संलग्न कसैको नियत, हेलच्क्रयाई, लापरवाही वा उपेक्षा जिम्मेवार रहेको देखिए कानून बमोजिम कारवाहीसमेत हुन सक्ने हुँदा सो विषयको प्रचार प्रसार गर्नुका साथै नियतबस गरिएको कारण कानून बमोजिम कारवाही समेत गर्नुपर्ने अवस्था देखिए कानून बमोजिम कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
अघिल्लो बर्ष फागुनमा सो संस्थाले रिट दायर गरेको थियो । गत भदौमा बाँकेको नेपालगञ्जबाट २ सय ९१ गाई दैलेख लाने क्रममा सुर्खेतको जंगलमा २३ गाई मृत फेला परेका थिए भने १ सय ५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । सो बेला पनि स्नेहा केयरले घटनास्थलमा गएर गाईको उपचार गरेको थियो ।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ–‘नेपालको संविधानको धारा ९ को ३ मा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ । जस कारण विपक्षीहरुको दायित्व समग्र गाईको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायिक र व्यक्तिगत रुपमा पालिएका गाई, गोरुहरु छाडा नछाडी व्यवस्थापन गर्ने दायित्व व्यवसायी, समग्र नागरिक र विपक्षीहरुको हुन्छ ।’
फैसलामा नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने हक हुनेछ, धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भन्ने उल्लेख रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई हिन्दु धर्म परम्परा अनुसार लक्ष्मी मानी लक्ष्मी पूजामा गाई र गोरु पूजामा गोरुलाई पूजा गरी धार्मिक परम्परालाई निरन्तर रुपमा कायम राखिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरुले गाई, गोरुप्रति कानूनद्वारा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको कारण कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकामा गाईगोरुको दयनीय अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।
‘देशभरी नै छाडा तथा बेसहारा रुपमा छोडिएको गाई, गोरु, बाच्छा, बाच्छीहरु भोक, रोग, प्यास र ओत प्राप्त गर्न नसकेको कारण छट्पटाई अकालमा मरिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्था देखेर समग्र मानव तथा हिन्दू धर्मालम्बीहरुको मान प्रतिष्ठामा ठूलो ठेस पुगेको अवस्था छ, जसको मूल्यमा निर्धारण गर्न सकिँदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।
