काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया थालेसँगै प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगले तयारी तीव्र पारेका छन् । सरकारले १५ वटा प्राथमिकताको आधार तय गरेर उनीहरूलाई पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काउने तयारी थालेको छ ।
सम्बन्धित देशमा विभिन्न कारणले सजाय तोकिएर माफी पाएका, नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बर्हिगमन राहदानी पाएका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका, श्रम करार अवधि समाप्त भएर रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई सरकारले प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने जनाएको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ बाहेक अन्य कारणले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएका, सुत्केरी तथा गर्भवती, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सरकारी सेवामा रही तालिम वा विदेशमा गएका, अध्ययन समाप्त तथा कलेज बन्द भएका विद्यार्थी, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि विदेश गएका, कम्पनीबाट अनिवार्य बिदामा बसेका नेपालीलाई पनि उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभाव बढ्दै गएपछि खाडी, मलेसियालगायत गन्तव्य मुलुकले नेपाल फर्कन चाहने नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएका छन् । मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, ओमन र बहराइनले स्वदेश फर्कने नेपालीको सङ्ख्या सङ्कलन गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म करिब ३० हजार बढीले मातृभूमि फर्कनका लागि आवदेन पेश गरिरसकेका छन् ।
श्रम, रोजगार पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य छलफलमा मलेसिया, कतार र साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूतले सरकारको निर्देशनअनुसार नै आफूहरूले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनीहरूले अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने विषयको ‘मोडालिटी’ छिट्टै टुङ्गो लगाउन आग्रह गरे । नेपालीलाई फर्काउने मिति, टिकट खर्च, टिकट दर तथा कोरोना परीक्षण ‘रिपोर्ट’का बारेमा सरकारको स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । मात्रात्मकरूपमा फरक भए पनि गन्तव्य मुलुकमा अहिले देखिएको समस्या समाधान भएको उनीहरूले बताए ।
साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत डा महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुतले त्यहाँ अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने प्रक्रियामा दूतावास सक्रिय रहेको जानकारी दिए । “साउदीको विशाल भूगोलका कारण सबै क्षेत्रका नेपालीको यथार्थ बुझ्न गाह्रो भएको छ, साउदीमा करिब तीन लाख २५ हजार नेपाली कार्यरत छन् । तीमध्ये दक्ष श्रमिक अत्यन्त न्यून छन्, अदक्ष कामदारको सङ्ख्या ठूलो छ”, उनले भने, “विशाल र अप्ठ्यारो भूगोल तथा अदक्ष कामदारको सङ्ख्या धेरै हुँदा उनीहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न चुनौती देखिएको छ ।”
यद्यपि, मानवीय संवदेनशीलतालाई ध्यान दिएर दूतावासले काम गरिरहेको उनले बताए । दूतावासले नेपाल सरकारले तोेकेको १५ प्राथमिकताका आधारलाई अगाडि राखेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । “नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न दुईवटा टेलिफोन लाइन र दुई कर्मचारी २४ घण्टा खटाइएको छ”, उनले भने, “२७ अप्रिलदेखि हालसम्म विभिन्न माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढीको आवेदन प्राप्त गरेका छौँ ।”
व्यक्ति तथा सामुदायिक सङ्घसंस्था, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) सँग मिलेर साउदीमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताए । ६० को सङ्ख्यामा नेपालीको शव साउदीमा अलपत्र रहेको भन्दै उनले त्यसलाई कसरी नेपाल लैजाने भन्नेमा पनि प्रयत्नशील रहेको बताए । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर नेपाल लैजाने भने पनि यहाँ परीक्षण गराउन निकै गाह्रो रहेको उनले बताए । “पिसिआर परीक्षण गर्न निकै महँगो छ । कहाँ परीक्षण गराउने, कसले गराउने सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिनुप¥यो”, उनले भने, “हामी साउदी सरकारसँग छलफलमा छौँ, स्वास्थ्य परीक्षण, टिकट, दररेट तथा उडानका बारेमा नेपाल सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिनुप¥यो ।”
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले कोभिड–१९ पछि ६ हजार ३४३ जनाले घर फर्कनुपर्ने जानकारी गराएको बताए । तीमध्ये बिरामी तथा गर्भवती २०१, करार सकिएका तीन हजार ६७५, रोजगारी गुमाएका एक हजार ३६, राजीनामा गरेर बसेका ९२२ र लामो बिदा जान चाहनेको सङ्ख्या १०५ रहेको छ । पछिल्लो समय मलेसियामा कोरोना सङ्क्रमणको दर कम देखिएको र नेपालमा सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेकाले कैयौँले तत्काल स्वदेश नफर्कने मनस्थिति बनाएको पाइएको उनले बताए ।
प्रवेशाज्ञा थप गरेर त्यहीँ बस्न चाहनेलाई कम्पनीसँग अनुरोध गर्न आग्रह गरिएको उनीको भनाइ छ । “मनस्थिति परिवर्तन भएकाले फाराम भरेकाको पुनः परीक्षण गर्नुपरेको छ”, उनले भने, “केहीले अहिले नजाऔँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ ।” व्यावसायिक हवाईउडान नियमित भएपछि मलेसियामा अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्ति सस्तोमा नेपाल फर्कन पाउने उनले बताए ।
“अहिले हामीले सरकारसँग त्यही माग गरेका छौँ, तर सरकारको तर्फबाट चार्टर उडानको कुरा आइरहेको छ । समयमै जानकारी आउनुप¥यो”, राजदूत पाण्डेले भने, “नियमित उडान भए अत्यन्तै सहज हुने थियो, हामीले पहल गरिरहेका छौँ, कैयौँ कामदरसँग अहिले नै टिकट छ, समय थप गरेका कारण अतिरिक्त रकम लाग्ने विषयलाई हामी सम्बन्धित कम्पनीलाई भन्छौँ, प्रायःले हाम्रो अनुरोध स्वीकार्छन्, बाँकीलाई सरकारी खर्च हाल्न सकिन्छ ।” विमान कम्पनीले टिकट फिर्ता नगर्ने तर समय थप गरिदिने व्यवस्था मिलाएको पाइएको उनीको भनाइ छ ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत डा नारदनाथ भारद्वाजले निकै ठूलो सङ्ख्याका नेपालीले घर फर्कने इच्छा व्यक्त गरेको बताए । करिब सात हजार नेपाली तत्कालै नेपाल फर्कन चाहेको उनीको भनाइ छ । “गर्भवती, प्रवेशाज्ञा सकिएका महिला, रोजगारी गुमाएका, दुर्घटनामा परेर घाइते भएका, बिरामी र केही विद्यार्थी नेपाल फर्कन चाहेका छन्”,, उनले भने, “उनीहरूलाई कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा सरकारसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ । सरकारले चार्टर उडानमार्फत लैजाने भनेको छ, हामी त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।”
सात÷आठ महिनाका गर्भवती नेपाल फर्कने आसमा छन् भने त्यस्तै बिरामी परेका व्यक्ति कहिले घर जान पाउँछौँ भनेर बसेका छन् । “सरकारले आवश्यक निर्देशन दिएमा हामी सम्पूर्ण तयारी गर्नेछौँ । हामीलाई कम्तीमा एक साताको अवधि चाहिन्छ”, उनले भने । दक्षिण पूर्वी एशियाका अन्य मुलुक भारत, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सले कतारबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेका छन् ।
कतारमा गत सातादेखि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा सुधार देखिएको छ । कतार सरकारले विस्तारै कोरोनाको प्रभाव घट्दै जाने अनुमान गरेको छ । कोरोना परीक्षण सरकारी अस्पतालले मात्रै गर्दै आएको छ । छ÷सातवटा प्रयोगशाला खोलिएको छ । “सबैलाई परीक्षणको दायरामा लैजान पहुँच छैन । नेपाल फर्कन चाहने सबैलाई पिसिआर तथा आरडिटी परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेको त्यहाँको सरकारले भनेको छ”, राजदूत भारद्वाजले भने, “नेपाल सरकारले नै त्यहाँको सरकारलाई नेपाल फर्कनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुरोध गर्न भनेर मैले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छु ।”
कतारको आर्थिक अवस्था पहिलेको जस्तो नभएको भन्दै उनले कामदारको सङ्ख्या अब घट्न सक्ने आँकलन गरे । “बन्द भएका कैयौँ उद्योग सञ्चालन हुन समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कतारबाट नेपाल फर्कनेको सङ्ख्या निकै ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ”, उनले भने, “कतार सरकारले तत्कालै सबै कामदार फर्काउने कुरा गरेको छैन । कतारले पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।”
