काठमाडाैं- कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका करिब २५ हजार नेपालीलाई सरकारले तत्काल स्वदेश ल्याउने भएको छ । शुक्रबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले पहिलो चरणमा भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई आगामी सातादेखि स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
करार अवधि सकिएका, सम्बन्धित मुलुकले क्षमादान दिएका तथा अप्ठ्यारोमा परेर स्वदेश फर्किन सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासमा आवेदन दिएका नेपालीलाई प्राथमिकता दिएर स्वदेश फर्काउने सरकारको तयारी छ । विदेशमा समस्यामा परेकाको संख्या धेरै भए पनि पहिलो चरणमा तत्काल २५ हजारलाई ल्याइनेछ । विदेशमा रोकिएका सरकारी कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
गत ४ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गर्दै आवश्यक तयारी गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार समितिको शुक्रबारको बैठकले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन बनाइएको कार्यविधि पारित गरेको हो ।
‘कोभिड–१९ का कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सन्दर्भमा बनेको कार्यविधि पास भएसँगै उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने ढोका खुलेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘उनीहरूलाई कसरी फर्काएर सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने र त्यसका लागि क–कसले के–के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सबै प्राविधिक विषय कार्यविधिमै तोकिएकाले अब ढिलो नगरी उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइनेछ ।’
परराष्ट्रले विभिन्न देशस्थित नेपाली दूतावासलाई उद्धारको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार चार्टर्ड जहाजबाट दैनिक तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सयजनासम्मलाई स्वदेश ल्याउने सरकारको योजना छ । त्यसका लागि नेपाल एयरलाइन्स र निजी एयरलाइन्स चार्टर्ड गरिनेछन् । कतिपय देशले आफ्नै खर्चमा पठाइदिने जानकारी पनि सरकारलाई गराएका छन् ।
संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएको मलेसियालगायत कतिपय मुलुकले भने करार अवधि सकिएकालाई नयाँ रोजगारी दिएर सहयोग गर्ने वचन दिएकाले संक्रमण बढी फैलिएका मुलुकबाट धेरै नेपाली फर्कन सक्ने सरकारको अनुमान छ । संक्रमण ६–७ महिनासम्म फैलिँदै गएको अवस्थामा रोजगारी गुमाएर कम्तीमा पनि ६ लाख नेपाली फर्कन सक्ने अनुमान गर्दै त्यहीअनुसारको दीर्घकालीन तयारी गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।
‘हामीले पहिलो चरणमा २५ हजारलाई मात्र फर्काउने योजना बनाएका छौँ, त्यसमा संख्या केही थपघट हुन पनि सक्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘केही मुलुकले करार अवधि सकिएकालाई पनि नयाँ रोजगारी खोजेर राख्न सहयोग गर्ने संकेत गरेका छन् । संक्रमण बढी फैलिरहेको मुलुकबाट धेरै नेपाली फर्किन सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ, त्यसैले अहिले नै ठ्याक्कै फर्किन सक्ने संख्या यकिन गर्न सकिने स्थिति छैन ।’
यसरी ल्याइनेछ नेपालीलाई
नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन मन्त्रिपरिषद् र उच्चस्तरीय समितिको निर्देशनअनुसार परराष्ट्र, गृह, रक्षा, श्रम, पर्यटन, संघीय मामिलालगायत मन्त्रालय, सातै प्रदेशका लागि तोकिएका फोकल मन्त्री, सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावास, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन् । नेपाली दूतावासहरूले स्वदेश फर्किन आवेदन दिएकामध्ये प्राथमिकताका आधारमा कुन जिल्लाका कति फर्किन चाहेका छन् भन्ने सूची पठाइरहेका छन् । ती सूची परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्रदेशको फोकल मन्त्रीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
फोकल मन्त्रीहरूले विदेशबाट फर्किनेको संख्याका आधारमा स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि तयारी गरिरहेका छन् । क्वारेन्टाइनको तयारी भइसकेका जिल्ला र पालिकाका नेपालीलाई छानेर प्राथमिकताका आधारमा फर्काउन सुरु गरिनेछ ।
जहाजमा प्रवेश गराइनुअघि उनीहरूको आरडिटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिनेछ । काठमाडौं ओर्लनेबित्तिकै उनीहरूलाई होटेल र पार्टी प्यालेसमा राख्ने गरी तयारी भएको र परीक्षण गरेर सम्बन्धित प्रदेश र जिल्लामा पठाइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले बताए । होटेल र पार्टी प्यालेसको क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहनेले भने आफैँले खर्च व्यहोर्नुपर्ने उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्ता नारायणप्रसाद बिडारीले बताए ।
स्वदेशमा फर्किने नेपालीको समन्वय प्रदेश १ देखि ७ सम्म क्रमशः मन्त्रीहरू वसन्त नेम्वाङ, रामेश्वर राय यादव, पार्वत गुरुङ, पद्मा अर्याल, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत र विना मगरले गर्नेछन् ।
अस्ट्रेलियालगायत कतिपय देशमा रहेका नेपाली दूतावासले नेपाल फर्कनुअघि कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि हुन पिसिआर रिपोर्ट बोक्नुपर्ने प्रावधान बनाएका छन् । नेपाल फर्किएपछि उनीहरूलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा र रिपोर्ट आइसकेपछि पनि थप सात दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
विदेशबाट फर्किएकालाई विमानस्थलबाट उपत्यकाका ‘होल्डिङ सेन्टर’मा लगिने र त्यहाँबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा लगिनेछ । नेपाल फर्केपछि उनीहरूलाई आफैँ पैसा तिरेर होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा बस्ने दुवै विकल्प हुनेछन् । क्वारेन्टाइन बनाइने होटेलबारे पर्यटन मन्त्रालयले तय गर्नेछ । उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्याउन यातायातको व्यवस्थापनको गर्न गृह र यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
