सरकारले बैंकबाट ऋण लिने ऋणीको विवरण सोझै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हेर्न मिल्ने गरी कडा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अर्थमन्त्रालयले भदौ ६ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र गरेर बैंकबाट ऋण लिने व्यावसायिक ऋणीको विवरण कर प्रणालीको विवरणमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेर व्यावसायिक ऋण प्रवाह गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणाली (इन्टरग्रेटेड ट्याक्स सिस्टम)मा ऋणको वित्तीय विवरण समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिँदा एउटा र कर तिर्नुपर्दा अर्को विवरण देखाएर कर छल्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि बैंकबाट ऋण लिनैका लागि वास्तविकभन्दा फरक र ठूलो कारोबारको वासताल र आयव्ययको विवरण बनाएर बैंकमा पेस गर्ने व्यवसायीले भने समस्या झेल्नुपर्ने भएको छ किनकि अब सरकारले बैंकमा पेस गरेको आयव्यय विवरणलाई आधिकारिक मानेर त्यसका आधारमा कर निर्धारण गर्नेछ ।
हाल नेपालमा स्वयं घोषणामा आधारित कर निर्धारण प्रणाली छ । यस प्रणालीअन्तर्गत करदाताले घोषणा गरेको आयमा शंका लागेमा मात्र कर अधिकारीहरूले पुनः कर निर्धारण गर्छन् । अब बैंक कारोबारमा पेस गरेको विवरणसमेत कर कार्यालयमा पुग्ने भएपछि व्यवसायीले कर छल्न नपाउने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले विश्वास गरेका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकबाट ऋण लिनका लागि कर चुक्ता (बक्याैता करहरूसमेत) चुक्ता भइसकेको हुनुपर्ने हुन्छ । एकीकृत कर प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेका ऋणीका विवरण कर अधिकारीहरूले तत्कालै हेर्ने भएकाले करदाता उम्किन नसक्ने गरि यो निगरानीमूलक व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनका पेस गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्वचालित प्रणाली विकास गरिएको हो ।
यो व्यवस्थाअनुसार व्यवसायीहरूले अब कम्तिमा तीन आर्थिक वर्ष (२०७४/७५ देखि चालू आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित आय) कुल आय, कर अघिको मुनाफा वा नोक्सानी, तिर्नुपर्ने कर, चुक्ता पुँजी, जगेडा, ऋण, चालू दायित्व, चालू सम्पत्तिलगायतका विवरण अब बैंक र कर कार्यालयमा सँगै बुझाउनुपर्नेछ ।
यस्तो खालका विवरण लेखा परीक्षण भएको हुनुपर्ने र त्यसमा लेखा परीक्षकको नाम, लेखा परीक्षकको स्थायी लेखा नम्बर (पान) समेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, बैंकहरूले समेत स्वीकृत ऋण रकम, ऋण स्वीकृत मिति, ऋणको प्रकार (एकल वा सहवित्तीयकरण)का बारेमा कर प्रशासनलाई जानकारी दिनुपर्ने भएको छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको पोर्टलभित्र छुट्टै ऋणीको जानकारी राख्ने पेज बनाइएको छ ।
