सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश पाएका पीआरवाला शिक्षक र कर्मचारीको पेन्सन रोक्न गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ। शिक्षक र कर्मचारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पेन्सनधारी शिक्षक र कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले निर्णय बदर गरेको हो। यद्यपि, फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले १ असोज २०७३ मा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिने कर्मचारीको हकमा पेन्सन सुविधा कटौती गरेको थियो।
अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेर अवकाश पाएका पीआरधारी शिक्षक र कर्मचारीलाई पेन्सन नदिनका लागि बनाइएको भूतप्रावी कानुन बदर हुने फैसला गरेको हो।
शिक्षक र कर्मचारीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले त्रिविमा सेवा गरेबापत् पाउने सेवासुविधा खोस्नु गैरकानुनी भएकाले सर्वोच्चले जारी गरेको रिट निवेदकको पक्षमा रहेको बताए।
सर्वोच्चले रिट जारी गरेसँगै अर्को देशको नागरिकलाई सेवासुविधा नदिने गरी बनाएको कानुन लागू नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले बताए। भूतप्रावी कानुनका कारण पाइरहेको सेवा सुविधा रोक्न नमिल्ने भन्दै निवदेकले त्रिविको कार्यकारी परिषद्विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। राजधानीमा खबर छ।
