यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
हरेक महिला पुरुषलाई जस्तै तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई पनि आफूले चाहेको जीवनसाथी रोज्न पाउने र घरबार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरुले सरकारसंग आग्रह गरेका हुन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवालमा नीलहिरा समाजको आयोजना तथा मधेश मानवअधिकारको सहयोगमा बुधबार बुटवलमा गरिएको प्रदेशस्तरीय नीतिगत बहसमा सहभागी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरुले तेस्रोलिङ्गीलाई विवाहको कानूनी मान्यता नहुँदा एक्लै जीवनयापन गर्नुपरेको गुनासो गरे ।
सो अवसरमा प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यो समुदायको हकअधिकार र सशक्तीकरणका लागि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्याल र दीपा विकले प्रदेशको नीति बनाउँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालहरु सम्बोधन हुने किसिमले बनाउने बताए । माहुरी होमका अध्यक्ष रवि ठाकुरले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरुको पहिचान दिलाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समूहका कार्यक्रम संयोजक मनिला न्यौपानेले समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता नहुँदा घरजम गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । महिला र पुरुषबीचको विवाह मान्य हुने तर हामीले विवाह गर्न किन नपाउने रु भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
नील हिरा समाजका रुपन्देही अध्यक्ष आनिक रानाले इच्छ्याएको र चाहेको व्यक्तिसँग जीवनयापन गर्ने व्यक्तिको अधिकार भएकाले तेस्रोलिङ्गीलाई पनि यो अधिकार दिलाउन माग गरे ।
अर्घाखाँचीका अन्तरलिङ्गी शिशिर भट्टराईले अन्तरलिङ्गी भएकै कारण परिवार र समाजले स्वीकार नगर्दा जिल्ला छाडेर हिँड्नुपरेको दुखेसो पोखे ।
