नयाँ पत्रिकाका अनुसार मेडिकल कलेजको पक्षपोषण हुने गरी सरकारले गरेको निर्णयले चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् । कलेजहरुले २०७२÷७३ को ब्याचदेखि नै बढी शुल्क असुले पनि सरकारले २०७४÷७५ र २०७५÷७६ का विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क मात्रै फिर्ता हुने गरी कलेज सञ्चालकहरुसँग सहमति गरेपछि विद्यार्थीहरुले राज्यबाटै ठगिएको महसुश गरेका हुन् । उनीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
२०७२र७३ र २०७३र७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय मंगलबार सरकार र कलेज सञ्चालकले गरेका थिए । तर, कहिले अनुरोध गर्ने भन्ने कुनै मिति तोकिएको छैन । यता आर्मी मेडिकल कलेजले दुई ब्याचका विद्यार्थीबाट तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाएको स्विकारे पनि समायोजन भने एक ब्याचको मात्रै गर्ने निर्णय गरेको छ ।
