काठमाडाैं । आममाफीको पाँचमहिने अवसरपछि पनि घर नफर्कने कामदारमाथि मलेसिया सरकारले आक्रामक ढंगले कारबाही गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
मलेसियन सरकारले आममाफीअन्तर्गत आफ्नो देशमा रहेका सबै अवैधानिक कामदारलाई स–सम्मान स्वदेश फर्कन दिएको अवधि पाँच महिनामध्ये ३१ अक्टोबरमा तीन महिना पूरा भएको छ ।
१ अगस्टदेखि ३१ डिसेम्बरसम्मका लागि दिइएको यस अवसरबाट गएको तीन महिनामा जम्मा एक हजार नौ सय २२ जनाले मात्रै घर फर्किन दूतावासबाट ट्राभल्स डकुमेन्ट बनाएको मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । पासपोर्ट साथमै हुनेले ट्राभल्स डकुमेन्ट बनाउन दूतावास जानु नपर्ने भएकाले सीधै मलेसियाको अध्यागमन कार्यलय हुँदै घर फर्किने केही नागरिकको संख्या यसमा थपिन सक्छ ।
यद्यपि लाखौँको संख्यामा अवैधानिक हैसियतका नेपाली कामदार रहेको मलेसियामा यो संख्या अत्यन्तै न्यून हो । समय अझै बाँकी त छ, तर प्रारंम्भिक संकेत राम्रो छैन । किनभने, अवैध रूपमा बसेका नागरिकलाई असाध्यै असहज हुन्छ, दैनिकी गुजार्न । एकातिर काम गरिरहेको कम्पनीमै छिरेर प्रहरीले समाउला भन्ने त्रास हुन्छ भने अर्कातिर कम्पनी र आवासबाहिर निस्किँदा हरबखत त्रासमा बस्नुपर्छ ।
बन्दीजस्तो जिन्दगी जिउनुपर्ने अवस्थाका अवैध नेपालीले आखिर किन आममाफीजस्तो घर फर्किने सुनौलो अवसरबाट लाभ लिन उत्साह देखाइरहेका छैनन् ? यसबारे यहाँ चर्चा गरिनेछ ।
किन बढी समय दिइयो आममाफीलाई :
मलेसियाले अघिल्लो वर्षसम्म प्रायः तीन महिनाका लागि खोलिने आममाफीको अवसर यसपटक पाँच महिनालाई दिएको छ । आममाफीको समयावधि बढी दिइनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
यसलाई मलेसियाले यसपछि घर नफर्किने कामदारलाई आक्रमक ढंगबाट कारबाही गर्ने योजना बनाएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । आममाफीपछि सरकारले अवलम्बन गर्ने कठोर रणनीतिबारे जानकारी हुदाँहुँदै पनि मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारले आममाफीको अवसरबाट आफ्ना नागरिकलाई देश फर्काउन यथेष्ट प्रयत्न गरिरहेको छैन ।
उनीहरूलाई न्यूनतम मात्रामा आममाफीको लाभ र हानिका विषयमा जानकारी नपुगेको र उत्प्रेरित एवं सहजीकरण नगरिएको प्रभावित कामदारले जनाएका छन् । अझ श्रमिक नजिक रहेको र तिनै श्रमिकको हकहितको एक मात्र ‘बिजनेस’ लिएर बसेको दूतावासको भूमिका यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर, यसबारे मलेसियास्थित नेपाली दूतावास चुकेको देखिन्छ ।
मलेसियामा छन् दुई प्रकारका अवैध नागरिक :
मलेसियामा कति नागरिक कार्यरत छन्, यसको तथ्यांक नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायसँग छैन । यकिन तथ्यांक नै नभएको अवस्थामा अवैध नागरिक कति छन्, भन्न सकिने स्थिति छैन । प्रस्ट के हो भने अन्य रोजगार गन्तव्य देशमध्ये मलेसियामा सबैभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत छन् ।
त्यहाँ यतिवेला कम्तीमा ६ लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । तीमध्ये करिब ४० प्रतिशत अवैध हैसियतमा छन् । यी सबै नागरिकले आममाफीको अवसरबाट लाभ लिन भने सक्दैनन् । किनभने त्यहाँ दुई प्रकारका अवैध नागरिक छन् । एकथरी भिसाको म्याद सकिएका र अर्काथरी करार गरेको कम्पनी छाडेर अन्यत्रै काम गरिरहेका ।
यी दुवै प्रकृतिका नागरिकलाई मलेसियाको अध्यागमन कानुनले अवैध मान्छ । पहिलो प्रकृतिभित्र पर्ने नागरिकले मात्रै आममाफीको अवसर लिएर स्वदेश फर्किन सक्छन् । दोस्रो प्रकृतिका नागरिक आममाफीको लाभ लिएर स्वदेश फर्किन सक्दैनन् । यिनले नेपाल फर्किंदा दण्डित हुनैपर्छ ।
किन महत्वपूर्ण छ यो अवसर ?
यो आममाफी विशेषतः तीन कारणले महत्वपूर्ण छ । पहिलो, आर्थिक र कानुनी पक्ष : मलेसियन सरकारले खासगरी अध्यागमन कानुन तोडेर भिसा नवीकरण नगरी काम गरिरहेका, करार गर्दा गएको कम्पनी छाडेर अन्यत्र काम गरिरहेका, तर भिसाको म्याद सकिएका र पासपोर्ट आफैँसँग भएका वा नभएका तर भिसाको म्याद सकिएका नागरिकले आममाफीको अवसर प्रयोग गरेर स–सम्मान घर फर्किन सक्ने भनेको छ ।
यस्तो अवस्थाका नागरिकले आममाफीको अवसर लिएर घर फर्किंदा अघिपछिको जस्तो हजारौँ रिंगेट जरिवाना तिर्नुपर्ने र जेल जानुपर्ने हुँदैन । हरेक अवैधानिक नागरिक स–सम्मान आफ्नो देश फर्किन सक्छ, केवल उनीहरूले मलेसिया सरकारलाई पास र जरिवानाबापत सातन सय रिंगेट बुझाउनुपर्छ ।
अवैधानिक कामदारले अन्य समयमा स्वदेश फर्किन चाहेको अवस्थामा कम्तीमा वार्षिक १ हजार रिंगेट जरिवाना र न्यूनतम दुई हप्तादेखि महिनौँसम्म जेल बस्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसरी कारबाहीमा परेर फर्काइएका नागरिक फेरि मलेसिया जानबाट सधैँका लागि वञ्चित हुनेछन् । तर, आममाफीको अवसर लिएर फर्किने नागरिक पुनः मलेसिया जान पाउने सम्भावना रहन्छ ।
दोस्रो, सामाजिक र पारिवारिक पक्ष :
मलेसियालाई नेपाल सरकारले काम गर्न श्रम स्वीकृति दिने समयावधि तीन वर्षको हो (अब दुई वर्ष हुनेछ) । तर, यस अवधिमा अधिकांश नेपाली घर फर्किन सक्दैनन् । अधिकांशलाई कम्पनीले आउन दिँदैन । कतिपयचाहिँ आफैँ आउन चाहँदैनन् । किनकि हावापानी र रहनसहनमा मलेसिया खाडी राष्ट्रभन्दा धेरै राम्रो छ ।
अझ कतिपय नेपाली वर्षौंसम्म मलेसियामै रमाउनु र परिवारलाई बेवास्ता गर्नुको मुख्य कारणचाहिँ उनीहरूले त्यहाँ बनाउने महिला साथीसँगको सम्बन्ध नै हो । मलेसियामा नेपालीसहित फिलिफिन्स, इन्डोनेसिया र भियतनामबाट पनि हजारौँ संख्यामा महिला कामदार आएका हुन्छन् । उनीहरू सुन्दरताको हकमा प्रख्यात छन् । उनीहरू केटा साथी बनाउने मामिलामा पनि निकै उदार हुन्छन् ।
तेस्रो, क्षतिपूर्ति र राहत :
नेपालीको रोजगार गन्तव्य देशमध्ये मलेसियामा सबैभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले गत आवमा दुई सय २९ मृतकका हकवालालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ । बोर्डले श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा मृत्यु भएका नागरिकका हकवालालाई क्षतिपूर्ति दिँदैन ।
तर, मलेसियामा मात्रै करिब ४१ प्रतिशत नागरिकको मृत्यु श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि हुन्छ । श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि मृत्यु हुँदा मृतकका हकवालाले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सात लाख र बिमाबाट पाउन सक्ने अधिकतम २० लाख गरी कुल २७ लाखसम्म गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
अभिभावक गुमाएका आश्रित परिवारका लागि यो सानो आर्थिक सहायता होइन । यति मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगार बोर्डले १२ कक्षासम्म अध्ययनरत मृतकका सबै सन्तानलाई दिने शैक्षिक छात्रवृत्तिसमेत गुम्छ । बोर्डले मृतकका श्रीमती आमा, बुबा र छोराछोरीलाई क्यान्सर, मिर्गाैला फेलजस्ता विभिन्न पाँच प्रकारका रोगमा दिन सक्ने ५० हजार प्रतिव्यक्ति उपचार खर्च पनि गुम्छ ।
किन आउन पाउँदैनन् आममाफीमा घर ?
मलेसियामा आममाफीको दायराभित्र पर्ने नागरिकको संख्या हजारमा होइन, लाखमा छ । तर, आममाफीमा सहभागिता हेर्दा नगण्य छ । आखिर किन सहभागिता जनाउन सक्दैैनन् त ?
पहिलो, दुर्गम क्षेत्र, दूतावास टाढा :
क्षेत्रफलको हिसाबले मलेसिया नेपालभन्दा अढाइ गुणा ठूलो छ । मलेसियामा १० वटा ठूलाठूला राज्य छन् । ती हरेक राज्यका कुनाकाप्चामा नेपाली पुगेका छन् । कतिपय त कृषि तथा प्लान्टेसनजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जुन सहरभन्दा धेरै टाढा जंगल क्षेत्रमा पर्छ । र, महिनौँसम्म सहर आउन पाउँदैनन् ।
यसकारण पनि कतिपय नागरिकमा समयमै सूचना नपुग्ने र पुगे पनि कम्पनीले बिदा नदिने समस्या देखिन्छन् । अवैधानिक कामदारले एकपटक नेपाली दूतावास पुग्नैपर्छ । किनकि अधिकांशसँग पासपोर्ट हुन्न र देश फर्कन चाहनेले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनैपर्ने हुन्छ ।
ट्राभल डकुमेन्ट दूतावासले राजधानी क्वालालम्पुरबाट मात्रै जारी गर्छ । दूतावासले हरेक प्रान्तमा अवैधानिक नेपालीलाई पायक पर्ने स्थानबाट व्यापक प्रचारपछि ट्राभल डकुमेन्ट दिने हो भने पनि आममाफीबाट लाभ लिने नागरिकको संख्या निकै बढ्न सक्छ ।
मलेसियाले दिएको आममाफीको अवसरबाट हजारौँ अवैधानिक नागरिकलाई स्वदेश फर्काएर विदेशमा पाउने दण्डसजाय र जरिवानाबाट जोगाउन सकिन्छ ।
दोस्रो, कम्पनीले फर्कन नदिने :
त्यस्तै, अर्को मुख्य कारण हो, कम्पनीले फर्कन नदिने । कतिपय कम्पनीले हाम्रा नागरिकको भिसा नै नवीकरण नगरी काममा लगाइरहेका हुन्छन् । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लेबीको ठूलो रकमबाट जोगिन उनीहरूले यस्तो गरिरहेका हुन्छन् ।
लेबी नतिरे जलान कार्ड बनाउन पाइँदैन र जलान कार्ड नभए कम्पनीबाहिर निस्किँदा प्रहरीले समाएर जेल हाल्छ । पासपोर्ट त कम्पनीले राखेकै हुन्छ । लेबी नतिरिदिनुको पछि कम्पनीको मनसाय कामदार स्वयंले कम्पनी नछाडोस् भन्ने पनि हो । यसो गर्दा कम्पनीलाई अन्य धेरै फाइदा पनि हुन्छन् ।
पुराना कामदार दक्ष हुन्छन् । उनीहरूबाट कम्पनीले बढी काम लिन सक्छ । नयाँ कामदार मगाउँदा कम्पनीले थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्छ । यस्तो जटिल समस्या रहेका नेपाली कामदारलाई मलेसियन सरकारले दिएको आममाफीको अवसरले मात्रै काम गर्दैन ।
यस्तोमा नेपाल सरकार र खासगरी नेपाली दूतावासको विशेष पहलको आवश्यकता पर्छ । दूतावासले हरेक कम्पनी र आवासमै गएर आममाफीको लाभ–हानिबारे यथेष्ट जानकारी दिँदै सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
तेस्रो, आममाफी नियमित प्रक्रियाजस्तो लाग्ने भ्रम :
कतिपय नागरिकलाई आममाफीको अवसर मलेसियन सरकारको नियमित प्रक्रियाजस्तो लाग्छ । यसपटकको आममाफी विगतको भन्दा फरक हो भन्ने उनीहरूले बुझेकै छैनन् । यसपटक मलेसियन सरकारले अध्यागमन कानुन पूरै परिवर्तन गरेको छ ।
पहिले आममाफी सकिएपछि पनि कम्पनी छाडेर वा लुकेर काम गर्ने प्रचलन थियो । स्वयं कम्पनीले नै कामदारलाई यसमा सघाउँथे । तर, अहिले मलेसियन सरकारले अवैधानिक कामदारलाई मात्रै होइन, तिनलाई काममा लगाउने कम्पनीमाथि नै कडा कारबाही र हजारौँ रिंगेट जरिवाना गराउन थालेको छ ।
त्यसैले पहिलेजस्तो अब कम्पनीले अवैध कामदारलाई काममा लगाउन सजिलो छैन, र लगाउँदैनन् पनि । यो विषय नेपाली दूतावासले बुझे पनि सही तरिकाले कामदारसमक्ष पु¥याउन सकेको छैन । हरेक कम्पनीको विवरण लिएर र कम्पनीमै गएर सम्झाउने हो भने पनि आममाफीको अवसरबाट फाइदा लिन चाहने बढ्न सक्छन् ।
अब दूतावास र नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ ?
यस विषयमा दूतावास र नेपाल सरकारको छुट्टाछुट्टै भूमिका छ । दुवै पक्षले दुई ठाउँबाट प्रभावकारी प्रयत्न चालेको खण्डमा हजारौँ अवैधानिक नागरिकलाई स्वदेश फर्काएर विदेशमा पाउने दण्डसजाय र जरिवानाबाट जोगाउन सकिन्छ । नेपाली दूतावासले विभिन्न संघ–संस्था, स्वयंसेवक, कर्मचारी परिचालन गरी मलेसियाका कुना–कुनामा रहेका नेपालीलाई आममाफीको लाभ–हानिबारे प्रभाकारी जानकारी पु¥याउन सके यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
नेपाल सरकारले पनि यसमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । खासगरी उसले नेपालमा रहेको सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी उनको परिवारमा आममाफीको लाभ–हानिको विषयमा प्रभावकारी जानकारी पुर्याउन आवश्यक छ । अहिले घर–घरमा एफएम पुगेका छन् । अनलाइन पत्रपत्रिका पुगेका छन् । धेरै सब्स्क्राइब भएको चर्चित युट्युब च्यानल छ ।
कुल जनसंख्याभन्दा बढी नागरिकको हात–हातमा मोबाइल छ । दुई करोडभन्दा बढीको त फेसबुकमा उपस्थिति छ । यति सजिलो छ, सञ्चार र सचेतनाको पँहुचको माध्यम । यी माध्यम प्रयोग गरेर विदेशमा रहने र स्वदेशमा रहने तिनका आश्रित परिवारमा जानकारी पुर्याएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । तर, सरकारले यता प्रयत्न गरेको देखिन्न ।
सरकार हरेक नागरिकको अभिभावक हो । सरकार र दूतावासको प्रयत्नविना गन्तव्य देशमा संकटमा फसेका नेपाली नागरिक चाहेर पनि निस्किन सक्दैनन् । यसबारे सरकारले समय रहँदै बुझ्न जरुरी छ ।
परिवारको जिम्मेवारी :
मलेसियामा अवैध रूपमा रहेका आफन्तलाई हरहालतमा घर फर्किन परिवारले पनि दबाब दिन जरुरी छ । यो अवसर दूतावास, नेपाल सरकारका लागि भन्दा परिवारका लागि पुनर्मिलनको अवसर पनि हो ।
यसबाट बिग्रिएको पारिवारिक एकता र आत्मीयता कायम राख्न मद्दत पुग्छ । यसले वर्षौंदेखि दुईतिर वियोगको वेदना सहेर बसेका आफन्तको पुनर्मिलन पनि गराउँछ । त्यसैले आफन्तलाई यो मौकामा कसैगरी घर फर्काउन परिवारका सदस्य नै बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
(यो लेख नयाँ पत्रिका दैनिकको लागि सुशील ढुंगानाले तयार पारेका हुन् । सुशील ढुंगाना वैदेशिक रोजगार विज्ञ पनि हुन् ।)
