काठमाडौं । एमसीसी नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता हो। कुल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको यो आयोजनामा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुई परियोजना एमसीसीमा छन्।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीनवटा नयाँ विद्युत् सबस्टेसन निर्माण गर्ने छ। यो प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर, परासी जिल्ला हँुदै जानेछ। सडक मर्मत आयोजनाअन्र्तगत दाङमा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित हुनेछ। धनखोलादेखि लमहीसम्मको सडक मर्मत गरिनेछ। लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडह मर्मत कार्य गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डको लम्बाइ ७७ किलोमिटर हुनेछ।
सम्झौता लागू हुनु पूर्व र हस्ताक्षर भएपश्चात् सरकारको तर्फबाट सहयोगका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर ४० करोड रहेको छ। बाँकी रहेको रकम अमेरिकी डलर ९० करोड भने कार्यक्रमको प्रारम्भिक खर्च वितरण हुनुपूर्व र सम्झौता अवधिभर वितरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालमा विद्युत् प्रसारण परियोजना, सडक मर्मत परियोजना पाउँछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताको अनुसुची ५ मा लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू उललेख गरेको छ । प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्नानुसारका थप पूर्व शर्तहरू अनिवार्य रुपमा पालना गरिएको हुनुपर्दछ ।
(क) सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने, (ख) सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसिसि सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसिसि समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने, (ग) सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसिसिले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति, अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, ईजाजतपत्र आदि नेपाल सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने, (घ) सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकेको हुनुपर्ने ।
यसरी यी माथिका शर्तहरुलाई हेर्ने हो भने पनि कसैले अनुदान स्वरुप दिएको भनिएको रकममा उनीहरुको अनुमति र प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी निर्देशित भएर कुनै पनि सम्झौता गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्नसक्ने सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै यो परियोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सँग जोडेर हेरिने गरेको छ। चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि एमसीसी ल्याएको भन्ने पनि गरिएको छ । उता एमाले नेता भीम रावल भने एमसीसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीति कै अंग नै रहेको दाबी गर्छन्। अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे राञ्ज, अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सको भनाइ हिन्द प्रशान्त राणनीति विस्तृत अध्ययन गर्दा एमसीसी सैन्य राणनीतिकै अंग रहेको उनको भनाइ छ। नेपालको कानुन, हित, स्वाधीनता र सार्वभौम समाजनताविपरीत धेरै प्रावधान रहेको रावलको दाबी छ। उनका अनुसार, असमान सम्झौता, आयोजनाको अवधी पाँच वर्ष भनी प्रचार गरिए पनि अनिश्चित कालसम्म रहने गरिएको छ। अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने व्यवस्था छ। सुरक्षा नीति र स्वार्थ अपरिभाषित छ ।
एमसीसीको आधिकारीक वेबसाइटमा यो निगमले विभिन्न ६ वटा विभागसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ । यो करिब ३ सय कर्मचारी रहेको सानो एजेन्सी हो भनिएको छ । ९ जना बोर्ड सदस्य रहेको यसमा अमेरिकाका विदेशमन्त्री बोर्ड अफ डायरेक्टर हुन्छन् । हाल यसका बोर्ड अफ डायरेक्टर अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ छन् ।
यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्युटर खरिद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्नका लागि ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको छ ।
सम्झौतामा एमसीसीको रकम खर्चका सीमा उल्लेख गरिएका छन् । अमेरिकाको कानुन वा नीति उलंघन गर्नसक्ने कुनै पनि कार्यमा उक्त रकम खर्च नगरिने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ । ’सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य संगठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पु¥याउन सक्ने वा अमेरिकाको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्नसक्ने कुनै पनि क्रियाकलापका लागि,’ उक्त रकम खर्च नगरिने सम्झौतामा लेखिएको छ ।
एमसीसी अन्तर्गतको वित्तीय व्यवस्थापनको रकम र परियोजनाका लागि विनियोजित रकममा नेपालमा कुनै पनि कर नलाग्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यो सम्झौता पास भएपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्ट्याइएको रकममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर लगाउन पाउने छैनन् भन्ने लेखिएको छ ।
प्रचलित कानुनमात्रै होइन भविष्यमा बन्ने कानुनले पनि यसमा कर लगाउन नपाउने प्रावधान राखिएका छन् । एमसीसीमा नेपालको पनि लगानी रहने तर लेखापरीक्षण भने अमेरिकाले मात्रै एकलौटी गर्ने ? यो प्रश्न एमसीसी विवादसँग जोडिएर आएको छ ।
एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षणबारे सम्झौतामा भने दुवै मुलुकले लेखा परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल आफैंले चाहेर भने लेखा परीक्षण गर्न पाउने छैन । ’संयुक्त राज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्घान्तहरू बमोजिम, वा सरकारले चाहेमा एमसीसीको लिखित पूर्व स्वीकृति लिएर, अन्य लेखा सिद्घान्तहरू, जस्तै, (१) अन्तर्राष्ट्रिय लेखाङ्कन मानक बोर्डले निर्धारण गरेका, वा (२) नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्घान्तहरू बमोजिम सम्झौता अभिलेखहरू राख्नेछ तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राखेको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ । सम्झौता अभिलेखहरू सम्झौता अवधि समाप्त भए पछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म वा कुनै मुद्दा, दाबी वा लेखापरीक्षणको निष्कर्षको निरुपणका लागि वा प्रचलित कानूनको आवश्यकता बमोजिम सोभन्दा बढी समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।’
यसमा लेखापरीक्षणको मानक अमेरिकी लेखा परीक्षणलाई मानिएको छ । लेखामा दुवै पक्षको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ । यसको सर्त हेर्दा एमसीसीले नेपालको लेखापरीक्षणलाई अलि कम विश्वास गरेको भने देखिन्छ । यो परियोजनामा नेपालको पनि लगानी हुने तर यसबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा भने नेपालको कुनै हक लाग्ने छैन ।
यो सम्झौता नेपाल र एमसीसी दुवै पक्षले निलम्बन गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि एकले अर्कोलाई पूर्व सूचना दिए पुग्छ, कारण देखाउन भने जरुरी पर्दैन । ’एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्ण रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ,’ अगाडि लेखिएको छ, ’एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।’
नेपालको संविधान सरह बनाउनका लागि नै उक्त सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो कि भन्ने प्रश्न यसका विरोधीले उठाउँदै आएका छन् । सम्झौतामा ’एमसीसीलाई चित्त बुझ्नेगरी’ नेपाल सरकारले संघीय संसदबाट यसलाई पारित गर्नुपर्ने प्रावधानमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ । सामान्यतयाः सन्धिहरु संसदबाट अनुमोदन गराइए पनि सम्झौताहरु संसदले पास गर्नु पर्दैन ।
त्यस्तै अर्को विषय एमसीसीको विरोधमा जोडदार रूपमा उठेको कुरा एमसीसीसँगै नेपालमा अमेरिकाले सेना राख्ने । सम्झौतामा सैनिकसँग सम्बन्धित कुनै प्रावधान राखिएको छैन । त्यस्तै, यी परियोजनाको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने पनि लेखिएको छैन । एमसीसीको सहयोगबाट निर्माण हुने सडक र ऊर्जा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा राख्नेबारे दुवै पक्ष सहमत भएकाले यसको सुरक्षा नेपाली पक्षले गर्ने भन्ने बुझिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको छ ।
यो सँगै अर्को विवादित विषय भनेको एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा मुद्दा नलाग्ने । एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्दा नलाग्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानी भएमा एमसीसी र अमेरिकाले जिम्मेवारी नलिने पनि सम्झौता लेखिएको छ । ’सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्घ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ,’ सम्झौतामा यसबारे थप ब्याख्या गरिएको छ, ’प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्ताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानी वा दावीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएको छ ।
एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्नुपर्ने भन्ने शब्द बारम्बार दोहोरिएका छन् । एमसीसी परियोजनाका कुनै पनि काम सरकारले गर्दाखेरि अर्को पक्ष अर्थात् एमसीसी सन्तुष्ट हुनुपर्ने लेखिएको छ । सन्तुष्टिको आधार के हुने भन्ने उल्लेख छैन । के के गरेमा त्यो पक्ष सन्तुष्ट हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
हेर्नुहोस् सम्झौता पत्र
