काठमाडौँ– कोरोनाको कहरसँग जुध्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमकितामा राखे पनि ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई समावेश गर्दै सरकारले सडक, रेल तथा ऊर्जाको क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिँदै सरकारले अगाडि बढाउने भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरिएका केही महत्वपूर्ण आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर निरन्तर प्रयत्न गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको स्पष्ट पारेको छ । पछिल्ला दिनमा देशभित्र रेलमार्ग पनि निर्माण भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अगाडि बढाइरहेको रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्र गति दिनुका अलावा चीन र भारत जोड्ने गरी रेल सञ्जाल निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने काठमाडौँ–रसुवागढी–केरुङ रेलमार्ग अध्ययनका क्रममा रहेको छ । प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भई दोस्रो चरणको अध्ययन जारी छ । यस्तै रक्सोल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागिसमेत आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम शुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
ती रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले अब निर्माणको प्रारम्भिक काम शुरु गर्ने गरी विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणको काम पनि शुरु गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एउटाबाहेक सबै खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
रेल विभागले लकडाउनको समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । मेची–महाकाली रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका स्थानीयवासीले लकडाउनको समयमा नै मुआब्जावापतको रकम बुझेर थप सहज बनाइदिएका छन् । मुआब्जा नपाएसम्म काम गर्न नदिने स्थानीयवासीको अडानलाई रेल विभागले सम्बोधन गर्दै रौतहटको चन्द्रपुर–८ बेतौनाका स्थानीयवासीलाई रकम उपलब्ध गराएको हो ।
विभागका अनुसार झण्डै पाँच महिनादेखिको विवाद मुआब्जा वितरणपछि समाधान भएको छ । सो स्थानको कूल २६ जनाको ३२ कित्ता जमिन रेलमार्गमा परेको छ । हालसम्म १५ जनाले रकम बुझेका छन् । बाँकी रहेकाको समेत मुआब्जा दिएर काम शुरु गर्ने तयारीमा विभाग रहेको छ । सो खण्डको ठेक्का लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभी कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । कूल रु ७० करोडमा ठेक्का पाएको उक्त खण्डको काम गत साउन ३० गतेबाट शुरु भएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ माघमा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा सोमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ । नेपाली लगानी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले लकडाउनका समयमा समेत काम जारी राख्नुलार्ई महानिर्देशक मिश्रले खुशी व्यक्त गर्दै भने, “सामाजिक दूरी कायम गरेर निर्माणस्थलमा काम भइरहेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।”
आगामी आवमा समेत सो आयोजनाले बजेट पाउने गरी विनियोजन विधेयक–२०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मात्रै परेको छैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएपछि थप हौसला बढेको विभागको बुझाइ छ । रेलमार्गका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित श्रमिक परिचालन गरेका छन् । “लकडाउन हुनुअघिदेखि नै कार्यस्थलमा मजदुर तथा मेशिन तयारी अवस्थामा थिए, उनीहरूलाई परिचालन गरेर काम भइरहेको छ”, उनले भने ।
निजगढ–बर्दिवास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा ट्र्याक निर्माणकार्य लकडाउनअघि पनि गतिमा नै रहेको थियो । लालबन्दी–निजगढ खण्डलाई विभिन्न आठ प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै धन्सार–वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम गरिरहेका छन् ।
विभागका अनुसार जनकपुर–विजलपुरा खण्डमा समेत रेल्वे ट्र्याकको काम लकडाउनको नियमलाई अक्षरशः पालना गर्दै भइरहेको छ । सो खण्डमा हाल ७० कामदार परिचालित छन् । सरकारी लगानीमा निजगढ–बर्दिवासखण्डको ७० किमी रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलको लिग तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो । सर्लाही र महोत्तरीे जिल्लाको सीमामा पर्ने बाँके खोलामा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ ।
निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री पनि रहेको र उपकरण तथा जनशक्तिसमेत रहेकाले काम गर्न सहज भएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । स्थानीय धन्सारदेखि वाग्मतीसम्म करिब २३ किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माणले यसअघि नै गति लिएको थियो । तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार साढे दुई वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण सक्नुपर्नेछ । निर्माण कम्पनीलाई करिब रु तीन अर्ब २५ करोडमा धन्सार–वाग्मती खण्डको कामको जिम्मा दिइएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक मिश्रले रेलमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा हरेक दिनजसो सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै आएका छन् । उनलेविपद्को समयमा समेत सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिँदै आएका छन् । उनीका अनुसार जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास खण्डको जनकपुर–विजलपुरा खण्डको काम लकडाउनमा समेत प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै विवाद रहेका स्थानमा समेत समस्या समाधान हुँदै गएकाले आगामी दिनमा थप काम हुने बताएका छन् ।
आगामी आवदेखि इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको समेत काम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । सो खण्डका कूल १०६ किलोमिटर लामो हो । चालू आवका रेल विभागका लागि मात्रै रु दुई अर्ब ९० करोड नेपाल सरकारको, रु दुई अर्ब अनुदान र रु दुई अर्ब ८६ करोड ऋणमार्फत जोहो गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
