काठमाडौं । बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका छन् ।
दोहाबाट कतार एयरवेजको जहाजमार्फत आज बिहीबार बिहान नेपाल फर्किएका उनलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो ।
भदौ २१ मा एक किशोरीले लामिछानेविरुद्ध बलात्कार गरेको आरोपमा काठमाडौं प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन् । भदौ २३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । यस्तै प्रहरीले सन्दीपविरुद्ध इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस समेत जारी गरिसकेको थियो ।
प्रहरीमा जाहेरी परेको कारण अब प्रहरीले सन्दीपसँग बयान लिई सन्दीपले अन्य कुनै व्यक्तिको नाम लिएका ती व्यक्तिहरुसँग पनि बयान लिन वा बुझ्न सक्नेछ । अभियोग पुष्टि हुने आधार र प्रमाण भएमा प्रहरीले अदालतबाट पाएको म्यादभित्रै अनुसन्धान सकी कुन कानुनको कुन दफा लगाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हो सो को रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउनेछ । त्यसपछि सरकारी वकिलले सरकारवादी मुद्दा बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कार्यक्षेत्रमा कसुर भएको भनी जाहेरी परेकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै उक्त मुद्दा दर्ता हुनेछ । जाहेरीमा जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको भनी उल्लेख गरेकाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ अनुसारको कसुर गरेको अभियोगमा सन्दीपविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ । दफा २१९ को उपदफा २ अनुसार नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा सन्दीपमाथि मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ ।
जाहेरी दिने नाबालिगको उमेर १७ वर्ष रहेको भनिएको छ र १७ वर्ष उमेर निश्चित भएमा सन्दीपमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३घ अनुसार सजायको मागवादी गर्दै मुद्दा दर्ता हुनेछ । दफा २१९ को उपदफा ३घ मा पीडित नाबालिगको उमेर १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
साथै सोही संहिताको दफा २२८ मा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था समेत रहेको छ । सोही व्यवस्थालाई हेर्दा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा पनि वादीले मागवादी लिन सक्नेछ ।
यसरी अभियोग पत्रका साथ अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा आरोपितलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने वा थुना बाहिर राखेको मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्दै थुनछेक बहस हुनेछ । यस्तो बहसमा अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको आरोपको अवस्था, प्रमाण, अभियोग दाबी पुग्दा हुने सजाय आदिलाई मध्यनजर गरेर अदालतले थुनामै राख्ने वा थुना बाहिरबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भन्दै आदेश दिनेछ ।
सामान्यतः अभियोगलाई पुष्टि गर्न सक्ने सामान्य आधार वा प्रमाण देखिए पनि यस्तो मुद्दामा आरोपितलाई थुनामुक्त गर्ने गरिएको छैन ।
