काठमाडौं– एक समय थियो, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको चीनसँग बलियो व्यापारिक सम्बन्ध थियो । चीनबाटै इन्धन आयात गर्ने कम्पनीका रुपमा स्थापित गर्ने योजना तयार हुँदै गर्दा सरकारले यसलाई खारेजै गर्यो ।
र, नेपालमा चीनसँग जोडिएका उद्योग, कलकारखाना, सेवा र व्यवसाय धमाधम बन्द हुने गरेको नियति नेसनल ट्रेडिङले पनि बेहोर्नुपरेको छ ।
उक्त संस्थान निकै समस्या थियो । राज्यको आर्थिक भार घटाउँदै गत असारमै जग्गा बिक्री गरेर सबै कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधासहित विदाइ गरिएको थियो ।
उक्त संस्थानका एक पूर्वअधिकारी आफूहरुलाई विदा गरिसकेपछि नयाँ ढंगले चलाउने तयारी हुँदै गर्दा एकाएक बन्द गरिनुले आशंका जन्माएको बताउँछन् ।
नेसनल ट्रेडिङ खारेज गर्ने सरकारी निर्णयलाई उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जन अदूरदर्शी र अक्षम्य भएको टिप्पणी गर्छन् । व्यवस्थापन सुधारेर चलाइरहनुपर्ने कम्पनी बन्द गरिदिँदा निजी क्षेत्रले बजारमा कालोबजारी गर्न प्रश्रय पाउने उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे भने उक्त संस्थान व्यापारका लागि खडा भएको र औचित्य सकिएकाले बन्द हुनु आश्चर्यजनक नहुने बताउँछन् ।
व्यापारका लागि सरकारी संस्था बचाएर राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको पाण्डेको बुझाइ छ । ‘ओभर स्टाफिङ रहेका यस्ता संस्थानको औचित्य सकिँदै गएकाले बन्द गर्नै नहुने भन्ने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आार्थिक उदारीकरणमा गएपछि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । उनीहरुमाथि नै विश्वास गर्नुपर्छ ।’
उनको भनाइ जेसुकै रहे पनि सरकारी उद्योगहरु राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनका कारण संकटमा धकेलिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
अझ, चीनसँग जोडिएका उद्योगधन्दाहरु बन्द हुने शृंखला लामै छ । एक समयमा उत्तरी छिमेकीले सरकारी तवरबाटै उत्पादन र सेवामुलक उद्योग तथा व्यवसायमा निकै लगानी विस्तार गर्यो ।
तर, ०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएसँगै सबैभन्दा पहिलो निशाना बने, चिनियाँ लगानीका उद्योग र आयोजनाहरु ।
नेसनल ट्रेडिङका ती पूर्वअधिकारी भने नेपालमा चीनको सहयोग र सदासयता रहेका उद्योग, परियोजना र सेवा व्यवसायलाई नामेट पार्ने सिलसिलाकै रुपमा यसलाई पनि व्याख्या गर्छन् ।
राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै दिइरहेको यो संस्था पाल्नै नसकिने ‘सेतो हात्ती’ भएपछि खारेज गर्नुपरेको तर्क अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
भलै अरु धेरै सरकारी उद्योग र संस्थानहरु पनि बन्द हुने सूचीमा रहेका हुन्, चिनियाँ लगानी नेपालमा अफाप सिद्ध हुँदै आएको सत्य हो । र, चिनियाँ लगानीलाई बालुवामा पानी खन्याएजस्तो बनाइएको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो, नेसनल ट्रेडिङको खारेजी ।
ट्रलीबसको नियति
सरकारी लापरवाहीको अर्को बलियो उदाहरण हो, काठमाडौं(भक्तपुर ट्रलीबस सेवा । सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरवरसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न चीनले नै सहयोग दिएको हो । त्यसबाट लामो समय मुलुकले लाभ नउठाएको पनि होइन ।
उपत्यकाभित्र र बाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा ट्रलीबसलाई पनि उदारीकरणको नाम दिएर बन्द गरियो । सहज र वातावरणमैत्री विद्युतीय बस इतिहास बनिसकेको छ । मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको पछाडिपट्ट िट्रलीबसहरु कवाडी अवस्थामा थन्क्याइएको छ ।
२०३२ सालदेखि गुडेको ट्रलीबस प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राजनीतिकरण र अव्यवस्थाको शिकार बन्दै गएको थियो । गतिलो व्यवस्थापन अभावमा निरन्तर घाटामा गयो । र, ०६६ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द गरियो ।
विद्युतीय परिवहनलाई जोगाउन त्यतिबेला सरकारले कुनै प्रयत्न गरेन । उल्टै, ०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले चीनसँग फेरि विद्युतीय बस माग्यो । चीन तयार भए पनि नेपालको खाल्डायुक्त सडकमा गुड्न नसक्ने निष्कर्ष निस्किएपछि त्यस्ता बस ल्याउने प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।
उद्योगहरु बन्द, परनिर्भरता उकालोतिर
चीनको लगानीलाई बली चढाइएको अर्को उदाहरण हो, चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट । ठूलो क्षमताको उद्योग भएकाले यसले त्यतिबेला काठमाडौंको ६० प्रतिशतभन्दा बढी माग थेग्थ्यो ।
सुधार गरेर चलाइरहनुपर्ने उद्योगलाई स्थानीय बासिन्दाको तीव्र विरोधका नाममा निजीकरणमा धकेलियो । तर, सञ्चालन हुन नसकेपछि अन्ततः बन्द भयो ।
यस्तै कथा हो, हेटौंडा कपडा उद्योगको पनि । यसलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र फितलो व्यवस्थापनले बन्द गरायो । प्रत्यक्ष १५ सयभन्दा बढीलाई जागिर खुवाउने यो उद्योगमा पनि चरम राजनीतिकरण भयो ।
कर्मचारीहरुको सेवासुविधा वृद्धिको माग पुरा गर्नु साटो बन्द गर्न उपयुक्त ठान्यो, सरकारले । जबकि, आन्दोलनका शृंखला शुरु हुनु अघिसम्म उक्त उद्योग नाफामा थियो ।
उक्त उद्योगका धेरै मेसिनहरु अहिले पनि चलाउन सकिने अवस्थामा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
स्वदेशी उद्योगधन्दा र सेवा क्षेत्र धमाधम बन्द हुँदै गर्दा परनिर्भरताको ग्राफ उकालो लाग्दै
चिनियाँ सहयोगमै स्थापना भएको थियो, बुटवल धागो कारखाना पनि । निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णयले सधैंका लागि बन्द गराइदियो ।
एक समयमा उक्त कारखानामा करिब एक हजार जनाले रोजगारी पाएका थिए । ती सबैलाई केही रकम दिएर अनिवार्य अवकाश दिइयो । र, कारखाना बन्द गरियो ।
सानो परिमाणमा उत्पादन दिइरहेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप नरोकिएपछि फागुन ०६४ मा बन्द हुन पुग्यो ।
निजीकरणमा लगिएको भृकुटी कागज कारखाना पनि इतिहासमै सीमित बनेको छ । नेपाली बजारको ६० प्रतिशत कागजको माग पूरा गथ्र्यो, एक समयमा उक्त कारखानाले । बन्द भएपछि भारतीय कागजमा निर्भर हुनु परेको छ, अहिले ।
साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, गोरखापत्रलगायत सरकारी निकायले सोही कारखानाबाट कागज खरिद गर्थे ।
पराल, बाँस, बाबियो, गहुँको छ्वाली, जंगली काँस, झुत्रा कागजलगायत स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट दैनिक १२ हजारदेखि १५ हजार मेट्रिक टनसम्म कागज उत्पादन गर्दै आएको थियो ।
जापानमा १५ सय मेट्रिक टन कच्चा र भारतमा तीन हजार मेट्रिक टनसम्म प्रशोधित कागज निर्यात गथ्र्यो । निर्यातभन्दा आयात अत्यधिक बढी भएकाले व्यापार घाटा चुलिइरहँदा नेपालबाट कागज निर्यात हुन्थ्यो भन्ने विषय अनपत्यारिलो लाग्न सक्छ, अहिले ।
चीनको सहयोगमै स्थापित भएको थियो, हरिसिद्धी इँटा टायल कारखाना । अहिले जग्गा प्लटिङको झमेलामा फसेको कारखानाबाट उत्पादन भने ठप्प छ ।
सरकारी उदासिनताको अर्को परिणति हो, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना । सोही कारखानापछि शुरु भएको हो, सरकारी उद्योगधन्दा बन्द हुने सिलसिला पनि । निजीकरण गरिएका चिनियाँ लगानीका उद्योग पनि समस्याग्रस्त छन् ।
आत्मनिर्भरता नारा मात्रै
खासगरी, भारतको नाकाबन्दीपछि आत्मनिर्भरताको नारा निकै लाग्यो । सरकारी उद्योगधन्दा बन्द गराउन भूमिका निर्वाह गरेका दलहरुले तीन वटा तहका निर्वाचनमा उक्त नारालाई खुबै उछाले ।
तर, परनिर्भरताको दर उच्च विन्दुमा पुगेको छ । जस्तो( ट्रलीबस विस्तार नभई बन्द हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको ग्राफ बर्सेनि उकालो लाग्दो छ । स्वदेशी कपडा, धागो, कागज र जुत्ताचप्पलको ठाउँ विदेशी उत्पादनले लिएका छन् ।
गोरखकाली रबर उद्योग बन्द हुँदा विदेशबाट आयात हुने सवारी साधनका टायर उतैबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । उक्त उद्योग पनि एसियाली विकास बैंक र चीनकै ऋण सहयोगमा स्थापना भएको थियो ।
दीर्घकालीन आर्थिक महत्व राख्ने यस्ता उत्पादनमुलक उद्योग नै नचलेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निकै खुम्चिएको छ ।
नेपालले चिनियाँ सदासयता र सद्भावको सदुपयोग नसकेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । राम्रोसँग चलिरहेका परियोजना पनि कुसंस्कार र भ्रष्टाचारका कारण बन्द भएको र यस्तो अवस्थाले विदेशीले जति सहयोग गरे पनि केही नहुने सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।
चिनियाँ सहयोगमा निर्मित उद्योग, अस्पताल तथा अन्य परियोजनाको व्यवस्थापन कहिल्यै राम्रोसँग नभएको खनाल बताउँछन् । ‘त्यहाँ नियुक्ति राम्रो भएन, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो, राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाइयो, व्यापक भ्रष्टाचार भयो, जसले गर्दा चिनियाँ सहयोगको सदुपयोग भएन,’ उनी भन्छन् ।
कतिपयले भने नेपालमा चिनियाँ लगानीको असफलतालाई भारतीय चासोसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन् । विज्ञहरु प्रत्यक्ष रुपमा त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । नेपालको आफ्नै आन्तरिक समस्याले उद्योगहरु थलिएको उनीहरुको तर्क छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भने चीनमा पनि समाजवादी अर्थ व्यवस्थासँगै सयौं कर्पोरेसनहरु बन्द भएको उल्लेख गर्छन् । र, नेपालमा पनि त्यस्तै दृश्य देखिएको बताउँछन् ।
नेपालले लिएको अर्थनीति र विदेशी दाताको सहयोग नीतिले पनि यसमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले उद्योगहरु खोलिदिने नीति ल्याए । त्यतिबेला मान्छेलाई रोजगारीमा आवद्ध गराउने र युद्धबाट टाढा राख्ने अभिप्राय थियो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘सन् १९८४पछि यो नीति परिवर्तन भएपछि त्यस्ता उद्योगहरु निजीकरण गर्ने क्रम शुरु भयो । सरकारी नीति पनि त्यस्तै थियो । त्यो सिलसिला चलिरहेकै छ ।’ अत्यन्तै सूचनामुलक रिपोर्ट समाचार भएकाले तपाइँहरुसमक्ष अनलाईनखबरमा रविन्द्र घिमिरेले तयार गरेको समाचार सम्प्रेशण गरेका हौँ ।
