काठमाडौं– लामो राजनीतिक संघर्षपश्चात मुलुकको यात्रा आर्थिक विकासको घुम्तीमा आइपुगेको छ । नयाँ संविधानले पुँजीवादबाट समाजवादी अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने नीतिगत मार्गनिर्देशन गरेको छ । यहाँबाट समृद्धिको उकालो चुचुरो देख्न सकिन्छ र उत्पादकत्व वृद्धिका विम्बहरू पनि । तर यात्राका खर–खजना, अगुवा, भरौटे र तिनीहरूका खान्की बान्कीका आचरण व्यवहारहरूका कारण समृद्धिको चुचुुरो सुदूर भविष्यको कल्पनामा सिमित हुने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
केही वर्षयता मुलुकले अंगिकार गरेका वार्षिक एवम बहुवर्षे असफल लक्ष्यहरूका नजिर हेर्दा सम्भावनाभन्दा चुनौतीका विशाल पहाड उभिएका छन् । ती लक्ष्यहरू कर्मकाण्डी र पुरानै ढर्रामा चलेका छन् । उल्टो राज्यको समय र स्रोत साधन त्यस्ता प्रतिउत्पादक असफल योजनामा खर्च भएको छ । त्यसबाट सिमित व्यक्तिहरू हाबी भएको देखिन्छ ।हाल मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बाटोमा अग्रसर छ । संकटबाट समृद्धिको लक्ष्यतर्फको यात्रामा कृषि उत्पादन, प्रशोधन एवं कृषिमा आधारित उद्योगहरू पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । कृषिबाट छिट्टै र सहज यात्रा अघि बढ्न सक्दछ । अर्थात् कृषि नै समृद्धिको पहिलो ढोका हो भन्दा बढी सान्दर्भिक र तथ्यपरक हुन्छ ।
मुलुकको कुल गाह्र्रस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइबाट बढाउने, कृषिमा उत्पादकत्व बढाई निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नेजस्ता सरकारका लक्ष्य छन् । जमिनको एकीकरण, कृषि क्षेत्रको विस्तार र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार सरकारले कृषिस“ग अन्तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई मिलाएर कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय निर्माण गरेर सकारात्मक दिशा निर्देश गरेको छ ।
तर, चुनौतीको पहाड हाम्रो कृषि कर्मचारीतन्त्र मै छ । कर्मचारीतन्त्र आत्मबिश्वासपूर्ण ढंगले अघि बढ्न सकिरहेको छैन । न त कमिसन र भ्रष्टाचारमुक्त नै छ । बारीसम्म पुग्ने अनुदान रोक्ने/छेक्ने काममा उनीहरूकै अहं भूमिका छ । त्यो जम्बो टिम खेतमा होइन कुर्सीमा छ । अनावश्यक सरकारी दरबन्दी सिर्जना गरेर निजी तथा गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा त्यो जनशक्ति दुरूपयोग भइरहेको छ ।अवश्य पनि हाम्रो देशमा प्राकृतिक बिपत्तिका उल्लेख्य क्षति र भौगोलिक जटिलतका कारण यस क्षेत्रको उत्पादन जोखिममा छ । तर, त्यो भन्दा बढी जोखिम कृषि क्षेत्रको संरचना, नीति र कार्यान्वयनमा छ । माथिल्लो तहमा अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयमा कमजोरी छ । नयाँ कृषि नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि, विज्ञ, अर्थ, शिक्षा, कानुनलगायत प्रतिनिधित्व र समान बुझाइ हुन सक्दैन । जसले गर्दा १० वर्ष तथा २० वर्षे कृषि रणनीतिहरू असफलतातिर छन् । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरूले पनि बास्तबिक रूपमा आधा सफलता पनि हासिल गर्न सक्दैनन् । यसका कमजोरीहरू खोजिँदैनन्, खोजे पनि सुधार गरिँदैन ।
नयाँ सरकार, मन्त्री, सचिव र आइएनजिओहरूले नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन नगरे पनि हुने चलन चलेको छ । यसर्थ २०औँ वर्षे रणनीति पनि अस्थायी र असफल सरकार र कर्मचारीतन्त्रको कोपभाजनको सिकार बनेका हुन् ।दुई वर्षअघि सुरु गरिएको कृषि मन्त्रालयकै सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गत वर्ष बजेट अभावमा अबरुद्धजस्तै बन्यो । अर्थ मन्त्रालयले निःसर्त रूपमा स्थानीय तहलाई बजेट पठायो । उक्त बजेट स्थानीय निकायले कृषिका लागि छुट्टयाउनु त परै जाओस् उसले उपलब्ध गराउँदै आएको नियमित बजेटसमेत अन्यत्र लगानी ग¥यो । अर्थ मन्त्रालयले सःसर्त रूपमा बजेट नपठाउ“दा यस परियोजना अलपत्र पार्ने काम सरकार स्वयंबाट भएको छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले ‘कृषि क्षेत्रको अनिवार्य बजेट कृषक हि“ड्ने बाटोमा हालिदिएको’ गैरजिम्मेवार उत्तर दिएर कृषि क्षेत्रलाई सहजै उपेक्षा गरिएको छ ।
अघिल्ला सरकारका यस्ता दीर्घकालिन र महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन नसक्ने स्थानीय एवं प्रदेश सरकारसमेत चुनौतीका रूपमा थपिएका छन् । यस वर्ष पनि परियोजनालाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बराबर रकम आवश्यक पर्ने महसुस कृषि मन्त्रालयले गरेको छ । तर, मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङअनुसार परियोजनाका लागि साढे ४ अर्ब रूपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ‘१० वर्षे परियोजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ९ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सिलिङ गर्दा साढे ४ अर्ब रूपैयाँ बराबर मात्र प्रस्ताव गरेको छ ।’ एउटै सरकारका मन्त्रालयहरू र निकायहरूले अलग अलग निर्णय गरिरहने हो भने कृषि क्षेत्र अघि बढ्ने होइन, झन् पछि पर्दै जानेछ । पूर्ण स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन गरिने भनिएको यस परियोजनामा १० वर्षका लागि १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यसअघि सञ्चालनमा ल्याइएको २० वर्षे कृषि रणनीति (२०१५–२०३५) को हालत उस्तै छ । यस रणनीतिअनुसार नेपालको कृषि न्यून विकासको अवस्थामा रहेको छ । सञ्चालनका ४ वर्ष पुग्दा यसको गति र कार्यक्रमहरू असफल प्रायः सिद्ध भइसकेको छ ।
बाणिज्य मन्त्रालय मातहतको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार १७ पुस ०७३ देखि १६ पुस ०७४ सम्म नेपालले ४० अर्ब १७ करोडको खाद्यान्न आयात गरेको छ । यो मध्ये चामल आयातमा मात्र २७ अर्ब खर्च भइरहेको छ । कृषि प्रधान मुलुकले यति ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नु चिन्ताजनक छ । सरकारी तथ्यांकले नेपालमा १० लाख ३० हजार हेक्टर उर्बर जमिन बा“झो रहेको देखाएको छ । यो कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत हो । आयात बढेको बढ्यै छ, निर्यात ज्यादै न्यून छ, व्यापार घाटा डरलाग्दो तरिकाले बढेको छ । सरकारले ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइरहेको छ । २ फागुनमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ७१ अर्ब बजेट घाटा छ ।
न्यून विकासको अवस्थामा रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणतर्फ डो¥याउन राज्यले प्राथमिकताका साथ कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । पदभार ग्रहणलगत्तै प्रधामन्त्री केपी ओलीले स्थायित्व र समृद्धिलाई जोड दिँदै ‘५ बुँदे’ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण पनि उनको घोषणामा परेको थियो । नयाँ सरकारको आकर्षण र चासो कृषिमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ । घोषणा र भाषणमा होइन, नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा जोड दिनु आजको अपरिहार्यता बनेको छ ।
सरकारी, निजी तथा गैरसरकारीे क्षेत्रबाट यस क्षेत्रमा भएका लगानी तथा प्रयासहरू सह्रानीय छन् । कसको लगानी लिने र नलिने भन्दा पनि कसरी खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने प्रश्नको सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । हामीले तत्कालका लागि सरकारी, निजी, सहकारी र विदेशी लगानीको समुचित प्रयासबाट कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको बाटोमा लैजान सकिन्छ । सो का लागि निम्न सुधार तथा पहल कदमी थालिनु पर्छ ।
पहिलो प्रश्न कृषिमा बढीभन्दा बढी आत्मनिर्भर बन्ने र सो का लागि भण्डारण तथा प्रशोधन योजनामा जाने हो । दोस्रो कति वस्तुमा निर्यातमुखी बन्ने भन्ने हो । त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न भनेको भने कृषिमा आधारित उद्योग एवं कृषि पर्यटनको विकास गर्ने रणनीति बनाउनु पर्छ । सो का लागि निम्न बिषयमा सरकार तथा यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सुधारको पहल गर्नु आवश्यक छ ।
१) हाल १० रोपनी भन्दामाथि कृषि उत्पादन, पशुपंक्षी पालन वा प्रशोधन भण्डारण एवं बजारीकरणमा सहभागी कृषक उद्यमीहरूको पहिचान गरी सरकारले सहकार्य गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।ती उद्योग व्यवसायहरूमा देखिएका कमी कमजोरीलाई हल गर्दै उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं व्यवसायको स्तरोन्नोति गर्न आवश्यक देखिन्छ । यस्ता उद्योगहरूको संख्या हजारौ“को संख्यामा भए पनि हाल देशभर ३ हजार वरपर यस्ता फार्महरू सञ्चालनमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि यस्ता फार्महरूबाट प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष ३ हजार केजी काउली न्यूनतम रूपमा उत्पादन गरिन्छ । न्यूनतम १० रोपनीमा ३ हजार फार्महरूमा काउली उत्पादन हुँदा प्रतिवर्ष ९ करोड केजी काउली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारको लक्ष्य परिमाण र गुणस्तरमुखी हुनुपर्छ । जसले गर्दा हाम्रो कृषि आत्मनिर्भर हु“दै उद्योगमुखी र निर्यातमुखी हुँदै जानेछ । एकदेखि दुई वर्षमा नै केही उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्छ । सरकारले उत्पादनको स्वामित्व लिई प्रशोधन, बजारीकरण तथा निर्यात, औद्योगीकरण, राहत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । अर्थात् सरकारले उत्पादन किनिदिनु पर्छ ।
२) हाल दर्तामा रहेका कृषि उद्यमहरूको सञ्चालन वा खारेजी गरिनु पर्छ । संस्था दर्ताको राजस्वको लोभ गर्ने सरकारले कृषि प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन । संस्था दर्ता गरेर अनुदान पर्खने कृषकहरू पनि वास्तविक कृषि उत्पादक हुन सक्दैनन् । सरकारले अनुदान र छुटभन्दा पनि परिणाममा आधारित कार्यक्रम (आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । अनि मात्र सरकारको दृष्टिकोण पनि व्यवसायिक भएको महसुस गर्न सकिन्छ ।
३) हरेक स्थानीय सरकारको स्वामित्व रहने गरी जिल्लामा एक व्यवहारिक कृषि तालिम, अध्ययन शिक्षालय÷फार्महरूको स्थापना हुनु जरुरी छ । यसले गर्दा किसानलाई थप ज्ञान, सीप र प्रविधिले सुसज्जित गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि पर्याप्त ज्ञान अनुभव उपलब्ध गराउन सकिन्छ । दक्ष जनशक्ति र ब्यवसायिक योजनाका साथ सञ्चालन गरिएको संस्थाबाट बढी उत्पादन र मुनाफाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
४) कृषिका लागि पूर्वाधार सिंचाई, बाटो, बिद्युत् एवं ऊर्जा र एकीकृत जमिन उपलब्ध गराइनु आवश्यक छ । औगोगिक तथा सामाजिक वाताबरण अनुकूल उद्यम सञ्चालन तथा जमिन/स्थानको छनोट गर्न पाउनु पर्छ ।
५) युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि सार्दै पुँजी, भूमि, उद्यमी ऋण, सूचनालगायत स्रोतहरूमा युवाको सहज पहुँच बनाउँदै लैजानु पर्छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाहरूको श्रम, सीप र अनुभवलाई कृषिमा लगाउन सक्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
६) किसानको सुरक्षा, हकहित र अधिकार किसान आन्दोलनका विश्वव्यापीकरणको उत्पादन, उत्पादक, अधिकारकर्मी संस्था र सञ्जालमा आवद्ध हुनु आवश्यक छ ।
७) यन्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण गरी उच्च प्रविधिहरू अवलम्बन र हस्तान्तरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ ।
८) बाली, पशुपंक्षी बिमा, जैविक सुरक्षा तथा उद्योग/फार्म बिमा गर्दा उत्पादन र कृषक एवं लगानीको सुरक्षा आवश्यक छ । कृषक र उनीहरूका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याणमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।
९) अहिले आवश्यकता आधारमा ऋण, अनुदानमा सहजता नभएको अबस्था छ । हाल सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको न्यूनतम अनिवार्य कृषि लगानी बढाएर एक तिहाई पु¥याई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी राज्यले उपलब्ध गराउने भनिएको कृषि कर्जा न्यूनतम ३ प्रतिशतमा झार्नु आवश्यक छ ।
१०) प्राकृतिक तथा अर्गानिक खेतीलाई दीर्घकालिन रूपमा विकास गर्न सकेमा निर्यातका लागि नेपाल सवल बन्नेछ । जसका लागि साना किसान र उच्च तथा हिमाली भेगमा गरिँदै आएको कृषिमा सामान्य आधुनिकीकरण गरे मात्र पनि हुनेछ । सरकारले भूगोल, हावापानी एवं प्रविधि/मोडालिटीको आधारमा उत्पादनको बिविधीकरण गर्ने र प्रमाणीकरणमा बिशेष व्यवस्था गरी मूल्य शृंखलाका आधारमा बजारीकरण गर्न आवश्यक छ ।अहिले सरकारले दिएको अनुदान कृषिको उत्पादकत्व बढाउन पूर्णरूपमा असफल भएको छ । बिचौलिया र सरकारी कर्मचारीको चाहनामा मात्र उक्त अनुदान कृषककोमा पुग्न सकेको देखिन्छ । र पहुँचवाला केही कृषकहरूले त्यसको उपयोग गर्न भ्याएका छन् । यस्ता अनुदानको पर्खाइमा कृषकहरूले घाटा वा नोक्सानसमेत ब्यहोर्नु परेको छ । त्यसैले, अहिलेको अनुदान र छुटका कार्यक्रमलाई पुनर्विचार गर्दै उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।
खाद्य सुरक्षाको चुनौती भारत र चीनको लगभग उस्तै देखिन्छ । चीनमा प्रतिव्यक्ति उर्बर भूमि १ दशमलव ६ रोपनी छ, जुन विश्व औसत ४ रोपनीभन्दा ज्यादै कम हो । अहिलेको अवस्थामा चीन खाद्यमा आत्मनिर्भर भए तापनि अबको २० देखि ३० वर्षमा गरिबीबाट धेरै चिनियाँ मध्यम वर्गमा उक्लने भएकाले उनीहरूको मागलाई पूर्ति गर्न प्रतिवर्ष १०० मिलियन टन खाद्य आयात गर्नुपर्ने बिभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएको छ । नेपालले खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन सक्दा छिमेकी दुई देशहरूलाई आफ्नो बजार बनाउने अवसरसमेत पाएको छ । नगदे, चिया, जडिबुटी र हरियो सागसब्जी निर्यातका लागि अरब तथा सिंषपुरलगायत नजिकका पूर्वी एसियन देशहरूमा बजार पाउनेछ ।
यसर्थ नेपालसँग अझै पनि प्रशस्त परिमाणमा खेर गइरहेको खेतीयोग्य बाँझो जमिन, पानी, विदेश पलायन भइरहेको युवा श्रमशक्ति एवं जैविक बिविधताको सही सदुपयोग गरी कृषिबाट समृद्ध बन्न सक्नेछ । नेता, मन्त्री, कर्मचारी र लगानीकर्ताहरूको आकर्षणको क्षेत्र कृषि हुन सक्ने वातावरण बन्न बनाउन हामी सबैको दायित्व र चासो देखाउन जरुरी छ । अबको सरकार स्थायी सरकार बनोस्, उत्पादन र सेवामुखी बनोस् । जनमुखी वा किसानमुखी बनोस् । समृद्धिको ढोका कृषिबाट, उधारो होइन नगद, पछि होइन आजबाट नै खुल्नेछ । विदेशमा होइन, स्वदेशमै सुखी नेपालीको अपेक्षा हाम्रै जीवनकालमा पूरा हुनेछ । त्यसो भयो भने माथि उल्लेखित समस्या र चुनौतीहरू पहाड बन्ने छैनन् । अन्यथा यहि समस्याहरूमै मुलुक रुमिल्लरहने छ । (लेखक श्रम साप्ताहिकका सम्पादक एवं कृषि अगुवा र जिआरएस एग्रिकल्चर फार्मका सञ्चालक, नेपाल कृषि उत्पादन तथा बजारिकरण संजालका संयोजक पनि हुन् ।)
