काठमाडौं– सरकारले प्रदेशका प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एआइजीको दरबन्दी खारेज गरेको छ । विनातयारी कमिसनका लागि एआइजीको दरबन्दी थप गरी जथाभावी खटाउँदा दुवै प्रहरी संगठनमा समस्या भएपछि सरकारले ती दरबन्दी खारेज गरेको हो । दुवै प्रहरीले पद खारेज भएपछि केन्द्रमा तानिएका एआइजीलाई जगेडामा राख्ने तयारी गरेका स्रोतले जनाएको छ ।
प्रहरीले प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका एआइजी खटायो । तर, प्रदेश गृहमन्त्रालयमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सचिव रहने व्यवस्था छ । गृहमन्त्रालयको मातहतमा रहने प्रहरी संगठनको प्रदेशमा खटिने कर्मचारी प्रदेशको गृहको सचिवभन्दा माथिल्लो तहको भएपछि समस्या सुरु भएको थियो । फिर्ता बोलाइएका एआइजीलाई उनीहरू अवकाश नहोउन्जेल जगेडामा राख्ने र उनीहरूको अवकाशसँगै ती दरबन्दी खारेज हुने गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले गत भदौदेखि सातै प्रदेशमा एआइजी खटाएको थियो । सरकारले संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै कुनै गृहकार्य नै नगरी प्रदेशमा एआइजी खटाउँदा समस्या आएको हो ।
‘प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश प्रहरीको प्रोटोकल नमिलेकाले उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको छ,’ गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले भने, ‘फिर्ता बोलाइएका एआइजीहरूलाई जगेडामा राखिनेछ ।’ उनीहरू अवकाश भएसँगै ती दरबन्दी खारेज भएर जाने गृहको भनाइ छ ।
प्रहरीको जस्तै समस्या सशस्त्र प्रहरीमा पनि देखिएको छ । सरकारले गृहकार्य नै नगरी गत साता सशस्त्रमा पाँचजना एआइजीको दरबन्दी थपेको थियो । सशस्त्रका एआइजीलाई प्रदेशमा खटाउने तयारीका साथ सरकारले हचुवाका भरमा एआइजी थपेको थियो । तर, प्रदेशबाट खटिएका एआइजी पनि फिर्ता गरी पद खारेज गर्नुपरेपछि सशस्त्रले पनि एआइजी नखटाउने भएको छ ।
‘सशस्त्रले एआइजी खटाउने कुरै भएन,’ प्रवक्ता दुवाडीले भने, ‘जनपद र सशस्त्रको हकमा मन्त्रालयबाट एउटै व्यहोराको निर्णय भएको हो ।’ बढुवा भइसकेकाले सशस्त्रका एआइजीलाई पनि जगेडामा राख्ने निर्णय भएको गृहले जनाएको छ । निजामतिकै संरचनाअुनसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले भने सातै प्रदेशमा डिआइजीलाई नै खटाउने तयारी गरेको छ । सरकारले विभागमा दुई वटा डिआइजीको दरबन्दी बढाएर बढुवाको तयारी गरिरहेको छ ।
डिआइजीहरू जानकीराज भट्टराई, सुबोधकुमार अधिकारी, निराकारमविक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई एआइजीमा बढुवा गरिएको थियो । सात प्रदेशमा एआइजीको कमान्डमा खटाउन भन्दै सरकारले दुई साताअघि दरबन्दी थप गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी केन्द्रीय कमान्डमै चल्ने भए पनि प्रदेश मन्त्रालयको मातहतमा चल्छ । जसका कारण सशस्त्रको एआइजी थप्ने निर्णय पनि विनागृहकार्यको अनावश्यक साबित भएको छ ।
फेरि थपिए डिआइजी
कमिसनका लागि एकपछि अर्को गर्दै धमाधम प्रहरीको बढुवा गर्दै आएको सरकारले नेपाल प्रहरीमा फेरि डिआइजीका सात दरबन्दी थपेको छ । कुनकुन कार्यालयका लागि भनेर नखुलाई दरबन्दी थप गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । ‘कामको चाप भएका कार्यालयहरूमा खटाउने गरी’ भन्ने पत्र आएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘कुन कार्यालयमा खटाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’ उनीहरूलाई खटाउने कार्यालयको टुंगो नै नलागी बढुवाको तयारी अघि बढिसकेको छ । सौर्यले लेखेको छ, प्रहरीमा डिआइजीको पाँच दरबन्दी पहिलेदेखि नै खाली छ ।
