काठमाडौं । अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा सभामुख चयनको विषयलाई लिएर सकस भईरहेको सन्दर्भमा उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा अंशवण्डाको कारण किचलो ल्याएको छ । यसरी हेदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी पार्टीभित्र समस्याको जालो देखिएको हो । अहिले यी दुबै पार्टी आफ्नो पार्टीभित्र देखिएको समस्या हल गर्नका लागि लागिरेहेका छन् । तथापी समस्या ज्यु को त्यु रहेको छ ।
देश विकासका लागि दिनको पनि निकै ठूलो महत्व हुने गरेको छ । नेपालमा लामो समयपछि एक स्थायी सरकार बनेको छ । जुन देशको विकासका लागि निकै सकरात्मक विषय हो । व्यवस्था दिगो भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने दलहरूभित्र भने अस्थिरताले अझै छाडेको छैन ।
झण्डै दुईतिहाई मतका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस छन् । तर, दुर्भाग्य दुवै दल अहिले आन्तरिक कलहमा फसेका छन् । पार्टीमा रहेका गुटलाई यसले फाइदा वा बेफाइदा पु¥याउला तर देशलाई भने यसले नोक्सान पु¥याइरहेको छ ।
हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गतेबाट सुरु भइसकेको छ । तर, सभामुख चयनमा रस्साकस्सी हुँदा बैठक प्रभावित हुन थालेका छन् । सरकारका कमजोरीलाई संसद्मा दह्रो साथ उठाउनुपर्ने प्रतिपक्ष कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक किचलोले थला परिरहेको छ । दुवै दल आन्तरिक कलहमा फस्दा राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् ।
विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तता, ठूला ठूला भ्रष्टचारका काण्ड, विभिन्न ठेक्कापट्टामा भएका वा हुन सक्ने अनियमितताका विषयमा दलहरू मौनता साध्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पार्टी दरिलो भएमात्र देश दरिलो हुन्छ भन्ने आधारलाई ठूला दलहरूले बिर्सिंदा व्यवस्थाप्रति नै शंका उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सभामुखको सकसमा नेकपा
हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अगावै सभामुख पद खाली भएको थियो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएपछि यो पद खाली छ । तर, नेकपाले अहिलेसम्म को सभामुख चयन गर्ने भन्ने छनोट गर्न सकेको छैन ।
नेकपाभित्र अहिले सभामुख चयनका विषयमा तीन वटा धार देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि इच्छा देखाएकी हुन् । ओलीले सभामुख रहिसकेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई अगाडि सारेका छन् भने प्रचण्डले अहिलेसम्म मुख नखोले पनि पूर्वमाओवादीले नै पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आइरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा रहेका तत्कालीन एमाले र माओवादीले भागबण्डाका आधारमा पदहरू बाडफाँड गर्दा सभामुख माओवादीको भागमा परेको थियो । सोही भागबण्डाअनुसार माओवादीले सभामुखमा आफ्नो दाबी नछाडेको हो ।
तर, पूर्वएमालेहरूले भने संसदका कामकारवाही पार्टी प्रतिभन्दा पनि सरकारप्रति बढी लक्षित हुने भएकाले कुशल व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । जसका लागि सभामुखमा नेम्बाङ नै उपयुक्त व्यक्ति हुने उनीहरूको रोजाइ छ । यता, राष्ट्रपति पनि सक्रिय हुन खोजेको नेकपाकै नेताहरू दाबी गर्दै आएका छन् ।
उनको रोजाइमा हालकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाफे रहेकी छन् । उनैलाई सभामुख बनाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेको नेकपा स्रोतले बताएको छ । त्रिशंकु शक्तिका कारण नेकपाभित्र अहिले अप्ठेरो छ । यद्यपि शुक्रबार दुई अध्यक्षबीच सभामुखका विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार अपराह्न भएको भेट सकरात्मक भएको नेताहरू बताउँछन् । नेकपाले लगभग नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्का पक्की भए पनि अन्य व्यक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारेमा छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ ।
अहिले दुई मन्त्रालय पनि खाली रहेको छ । जसमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सामेल गराउने तयारी नेकपाले गरिरहेको छ । त्यसका लागि आन्तरिकरूपमा वार्ता भइरहे पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष आएको छैन । जसले गर्दा कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अन्यौलता छ ।
नेपालको संविधान ९२०७२० ले सभामुख पद लामो समयसम्म रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन । धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान संविधानको मूल भाव रहेको छ । संविधानतः सभामुखको भूमिका सक्रिय रहने गर्छ ।
कानुन निर्माणलाई अन्तिम रूप दिई राष्ट्रपति कहाँ पठाउने जिम्मेवारी सभामुखको हुन्छ । यसबाहेक सभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेकपाले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा संसद् बैठक नै अवरुद्ध भइरहेको छ । दलीय स्वार्थ पूरा नहुँदा संसद् बैठक नै सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्ने गलत नजिर बसाल्न सुरु भएको छ ।
शीर्ष नेताबीच सहमति नहुँदा शुक्रबार १ बजे बोलाइएको बैठक बुधबार १ बजे बस्नेगरी सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ । उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने भन्ने कुरा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको ९ दिन पुग्न लागिसकेको छ । गत अधिवेशनमा पारित भएका करिब आधा दर्जन विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपति कहाँ पु¥याउन बाँकी नै छ ।
संसदीय समितिहरू पनि प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । आफ्नो पार्टीका सबै सांसदहरू योग्य र क्षमतावान् छन् भन्ने पनि नेकपाका नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर नेताहरूले निर्णय गर्न सकेनन् ।
देउवाको कार्यकाल एक वर्ष थप
कांग्रेसको आन्तरिक कलह अहिलेदेखि होइन । शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएर अहिलेसम्म आइपुग्दा पार्टीका संघ संगठन छैन बराबरका अवस्थामा पुगेका छन् । कांग्रेस चार पक्षीय गुट भए पनि अहिले मुख्य रूपमा दुई पक्षीय देखिएका छन् । संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष अहिले सक्रिय देखिएका हुन् ।
पौडेल पक्षमा कृष्ण सिटौला र कोइराला गुट पनि हालसम्म साथै रहेका छन् । पार्टीभित्रका विभिन्न गुट तथा उपगुट बीचको शक्ति संघर्षको लडाइँका कारण कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका वेला सभापति देउवाले एक पक्षीय रूपमा आफ्नो कार्यकाल थप गरेका छन् । पौडेल पक्षले निरन्तर बैठक बहिष्कार गरेपछि शुक्रबार अपराह्न बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाएको हो । बैठकले १४ औँ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७, देखी १० गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय कार्य समितिको म्याद ७७ फागुन १९ गतेसम्म थप गरेको छ । महाधिवेशन मिति तय भएसँगै केन्द्रीय समितिको म्याद थप भएको हो । शुक्रबारको केन्द्रीय समितिले तरुण दलको म्याद ६ महिना थप गरेको छ भने कांग्रेस केन्द्रीय विभागको संख्या २८ बाट ४१ पु¥याउने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनको क्यालेन्डर, विभाग गठनलगायतका एजेन्डामा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच सहमति नजुटेपछि पौडेल पक्ष बैठकमा सहभागी भएन ।
महामन्त्री कोइरालासहितको पौडेल समूहले पहिले महाधिवेशनको क्यालेन्डर टुंगो लगाएर अरू विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले विभाग गठन तथा पार्टीका अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनका विषय टुंगो लगाएपछि मात्र महाधिवेशनको क्यालेन्डर तय गर्नुपर्ने पक्षमा थियो ।
गत मंसिर २६ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबारमात्र बसेको हो । तीन वर्ष ९ महिनासम्म चुप लागेर बस्नु, तर म्याद सकिन लाग्दा विधान मिच्दै ४१ वटा विभाग गठन गर्नका लागि सभापति देउवा तत्पर हुनुको रहस्य खुल्न सकेको छैन । पार्टी संगठनलाई पूर्णतासमेत नदिई १४औँ महाधिवेशनमा जाँदा आफूलाई सभापति पदमा चुनाव जित्न सहज नहुने भएकोले देउवाले आफ्नो म्याद थप्ने र पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिएका हुन् ।
पौडेल समूहले महाधिवेशनको कार्यतालिकासहित प्याकेजमा सहमति नभएसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार पौडेल समूहका वार्ता टोली संयोजक प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा बसेको पौडेल समूहको बैठकमा वार्ता टोलीले अहिलेसम्म भएका छलफलबारे ब्रिफिङ गरेको थियो ।
महाधिवेशन कार्यतालिका, नेविसंंघ, केन्द्रीय विभाग गठनबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको वार्ता समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् । बैठकले प्याकेजमा सहमति नभएसम्म बैठकमा नजाने निर्णय गरेको थियो । सभापति देउवाले नेविसंघको अध्यक्ष आफूले नियुक्त गर्ने र चार महामन्त्री राखेर चारै समूहबाट एक÷एक जना मनोनित गर्ने प्रस्ताव पनि पौडेल समूहले मानेको छैन । केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्षको बहुमत भएकाले सबै निर्णय वैधानिक भने हुनेछन् ।
महाधिवेशन तालिका
पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन यही पौस मसान्तभित्र सक्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण २०७६ माघदेखि २०७७ वैशाख मसान्तसम्म सकिसक्ने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले वितरण गरेको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र जिल्ला कार्यसमितिले नवीकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची असार १५ भित्र प्रकाशन र केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समितिमा उजुरी र नवीकरण उपर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिमा उजुरी दिने अवधि –२०७७ असार १६ गतेदेख असार मसान्तभित्र ।
उजुरी उपर क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समितिले निर्णय गरिसक्नु पर्ने अवधि –२०७७ श्रावण १५ गतेभित्र । क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानबिन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिमा उजुरी÷पुनरावेदन दिइसक्नु पर्ने अवधि –२०७७ श्रावण १५ गतेदेखि श्रावण मसान्तसम्म ।
उजुरी÷पुनरावेदन उपर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानबिन समितिले निर्णय गरिसक्नु पर्ने अवधि –२०७७ भाद्र मसान्तभित्र । नयाँ क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील नवीकरणको नामावलीको अन्तिम सूची तयार गरिसक्नु पर्ने अवधि –२०७७ आश्विन मसान्तसम्म । यसैगरी गाउँनगरदेखि महाधिवेशनसम्मको मिति पनि तयार गरेको छ । गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन– २०७७ मंसिर ९ गते । गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन २०७७ मंसिर ११ गते
। प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन २०७७ मंसिर १५ गते । प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन २०७७ मंसिर १७ गते । जिल्ला अधिवेशन २०७७ मंसिर २५ गते । प्रदेश अधिवेशन– २०७७ पौष १५ गते । केन्द्रीय महाधिवेशन २०७७ फाल्गुण ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा हुने बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको सौर्य दैनिकमा समाचार छ ।
