काठमाडौं । धर्म निरपेक्षता र संघीयताको विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने राजनीतिक लाईनमा साझा पार्टी उभिएको छ । रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीको लुम्विनीमा शनिबार सम्पन्न ‘साझा राष्ट्रिय भेला’ ले विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा छिनोफानो गर्न जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।
‘जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो । त्यसैले देशको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरूमा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जनमतसंग्रह गर्ने गरिन्छ । त्यसैले जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने पार्टीले निर्णय गरेको छ’, भेलाको निर्णयमा भनिएको छ ।
साझा पार्टीले आगामी एक वर्षको रणनीति र कार्यनीति पारित गर्दै अब उप्रान्त बढ्दो रुपमा विवादित हुँदै गएको धर्म निरपेक्षता र संघीयताका बारेमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय भएको जनाएको छ ।
भेलाले आगामी एक बर्षको रणनीतिक कार्ययोजना र कार्यदिशा पारित गर्दै कल्याणकारी लोकतन्त्रको वैचारिक मार्गदर्शन तथा पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र उत्कृष्टताको चार खम्बामा टेकेर हामी नेपाली राजनीतिलाई सुसंस्कृत र समाजलाई समतामूलक बनाउने निर्णय गरेको छ ।
साझाले आगामी आगामी एकवर्षको रणनीतिक कार्ययोजनालाई सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण, वैचारिक तथा राजनीतिक दिशानिर्देश र प्रशिक्षणका लागि नीति तथा स्कूलिङ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, समान विचार राख्ने ब्यक्ति, समुह र राजनीतिक शक्तिहरुसँग सहकार्य, एकता र ध्रुवीकरणमा केन्द्रीत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साझाको केन्द्रीय समितिको पुनर्संरचना गर्ने र १५ महिनापछि १५ देखि १७ जेठसम्म पार्टीको महाधिवेशन हुने भएको छ । भेलाले भ्रष्टाचार, राज्य दोहन, नीतिगत अराजकता र वेथितिबाट चिन्तित भएको जनाउँदै सबैखाले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र परिणाममुखी सुशासन कायम गर्न २०४६ देखि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा बहाल रहेका सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति सरकारीकरण गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साझाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा दोषीलाई कारबाही गर्न आमनागरिकहरूले पत्याएका व्यक्तित्वहरू संलग्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न, निरन्तर दबाब दिन र छिटो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान शुरु गर्न जनाइएको छ ।
हाल आफूहरु बसेको पार्टीबाट रुपान्तरण सम्भव छैन भन्ने लागेका व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग अनौपचारिक, औपचारिक संवाद अघि बढाउँदै सहकार्य र एकताका लागि आह्वान गरेको छ ।
सरकारी बेतनधारीहरू जनताका सेवक भएकाले उनीहरू कुनै पार्टी र नेताका हुन नसक्ने भन्दै साझाले युनियनबाजीले नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक सेवाका कयौँ क्षेत्रहरू जीर्ण भएकाले युनियन खारेजको माग गरे ।
साझाले संघीय र प्रदेश तहमा सांसदका नाममा छुट्ट्याइँदै आएको बजेट खारेज गर्न र त्यसबाट बचेको अर्बौँ रकम गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाका लागि उपयोग गर्न माग गरेको छ ।
विदेशमा रहेका अनुमानित ५० लाख नेपालीको सहभागिताबिना नेपालको रूपान्तरण कठिन हुने भन्दै साझाले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ ।
उसले दिनमा एक कप चिया कटाएर बचेको रकम दिनमा दश रूपैयाँ साझा पार्टी निर्माणका लागि छुट्याउन या सावाँ आफैँलाई, व्याज साझा पार्टीलाई दिन आह्वान गरेको छ ।
