काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने भएको छ। प्रमुख शेयरधनी नेपाल सरकारले नै अधिकांश लाभांश लैजाने छ। गत वर्ष नेपाल सरकारले निगमलाई दिएको ऋणलाई पुँजीकरण गरेको थियो।
ऋणलाई पुँजीकरण गरे सँगै २९ करोड २३ लाख रूपैंयाँको शेयर पुँजी बढेर ११ अर्ब रूपैंयाँ पुर्याइएको थियो। निगमले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ७५ करोड रूपैंयाँ खुद नाफा गरेको थियो। यही नाफाबाट नेपाल सरकारले दुई अर्ब २० करोड रूपैंयाँ लैजाने भएको हो। सरकारले आयल निगमको तर्फबाट अहिलेसम्मकै अधिकतम लाभांश लैजानेछ।
गत वर्ष दुई खर्ब ४६ अर्ब रूपैंयाँको कारोबार भएको थियो। निगमलाई जम्मा कारोबारको ३।५५ प्रतिशत नाफा बस्छ। निगमले ८ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार र ग्यासको खरिद बिक्री गर्छ।
सरकारले गत वर्ष आफूले दिएको ऋणलाई पुँजीकरण गरेसँगै उक्त नगद नाफा लैजान सुझाएको थियो। निगमले पुस २९ गते ३८ औं वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। साधारणसभाले उक्त लाभांश पारित गरेसँगै सरकारले पैसा लैजानेछ।
यो साधारणसभा निगमको इतिहासमै आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र पहिलोपटक हुन लागेको हो। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले तीन महिनाअघि नै साधारणसभा गर्न लागेको बताए।
राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा कम संकलन भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निगमबाटै दुई अर्ब २० करोड रूपैंयाँ लैजाने भएको हो। नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लाभांश वितरणको लागि नेपाल सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ। यसै आधारमा नेपाल सरकारले नगद लैजान चाहे पछि साधारणसभामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
नेपाल आयल निगम अन्य कम्पनी जस्तो नाफामुखी संस्था होइन। तर निगमले गत आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको यति धेरै लाभांश आफ्नो खातामा लैजाने भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च हुँदा पनि समायोजन हुने गरि खरिद(बिक्री गर्दै आएको छ।
निगमले करिब २१ करोड रूपैंयाँको नोक्सानीलाई कभर गरेको छ। केही पेट्रोलियम पदार्थमा निगमले घाटा खाएर बिक्री वितरण गरिरहेको छ। लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्दा भएको २१ करोड रूपैंयाँको नोक्सानीलाई कभर गर्न सफल भएको हो।
